भारत सरकार ने स्टील उत्पादों पर 12% अस्थायी कर लगाने की कर रही है तैयारी

Tax on Steel Products: मंगलवार को भारत सरकार की और से एक सरकारी नोटिस जारी किया गया जिसके अनुसार, भारत ने आयात पर अंकुश लगाने के लिए कुछ स्टील उत्पादों पर 200 दिनों के लिए 12% का अस्थायी कर लगाने की सिफारिश की है, जिसे स्थानीय रूप से सुरक्षा शुल्क के रूप में जाना जाता है।

घरेलु उद्योग के लिए उठाया कदम

संघीय व्यापार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) ने नोटिस में कहा, "प्राधिकरण का मानना ​​है कि घरेलू उद्योग को होने वाली गंभीर क्षति और उसके खतरे को खत्म करने के लिए 12% का अनंतिम सुरक्षा शुल्क उचित होगा।

नोटिस में कहा गया है कि डीजीटीआर ने 30 दिनों के भीतर अपने निष्कर्षों पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं, जिसके बाद अंतिम निर्णय लेने से पहले मौखिक सुनवाई होगी। पिछले साल दिसंबर में, सरकार ने इस बात पर विचार करने के लिए एक जांच शुरू की थी कि क्या उसे स्टील के आयात को कम करने के लिए सुरक्षा शुल्क या अस्थायी कर लगाना चाहिए। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक भारत ने अप्रैल-जनवरी के दौरान रिकॉर्ड मात्रा में तैयार इस्पात का निर्यात किया और वह शुद्ध आयातक रहा।

देश में आयत को करना है कम

चीन, दक्षिण कोरिया और जापान से भारत का तैयार इस्पात आयात वित्तीय वर्ष के पहले 10 महीनों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। सस्ते चीनी इस्पात की आमद ने भारत की छोटी मिलों को परिचालन कम करने और नौकरियों में कटौती पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि देश आयात को रोकने के लिए कार्रवाई पर विचार करने वाले देशों की बढ़ती सूची में शामिल हो गया है। भारत सरकार का यह फैसला विदेशी आयत पर लगाम लगाने के मकसद से लिए गया है। जिससे देश में लोगों के रोजगार पर किसी तरह का असर नहीं पड़े। अब देखना यह होगा की सरकार की इस योजना का भारत में रोजगार अवसरों पर क्या असर पड़ता है, क्या सरकार अपनी नई स्कीम के साथ आयत पर लगाम कसने में कामयाब हो पाती है या नहीं।

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