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Rajasthan: सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को लेकर बड़ा अपडेट..हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने क्या आदेश दिया?

राजस्थान हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने SI भर्ती 2021 में सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
02:36 PM Jan 22, 2025 IST | Vivek Chaturvedi

SI Recruitment 2021 Rajasthan: राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को लेकर बड़ा अपडेट है। इस मामले में ट्रेनिंग ले रहे सब इंस्पेक्टर्स को अदालत से झटका लगा है।(SI Recruitment 2021 Rajasthan) SI की ट्रेनिंग ले रहे कुछ सब इंस्पेक्टर्स ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की थी। मगर अब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को अदालत से झटका

राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को अदालत से बड़ा झटका लगा है। ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स ने इस मामले में सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की थी। मगर अब डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही। इससे पहले हाईकोर्ट सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग पोस्टिंग पर रोक लगा चुका है।

ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर रोक रहेगी बरकरार !

राजस्थान में फिलहाल सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर रोक बरकरार रहेगी। डिवीजन बेंच के सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद यह संकेत मिल रहे हैं। इधर, डिवीजन बेंच ने याचिका कर्ताओं को 10 फरवरी को इस मामले में सिंगल बेंच के सामने ही जवाब पेश करने को भी कहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी।

क्यों है सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पर विवाद?

राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में पेपर लीक का खुलासा हुआ था। इसके बाद सब इंस्पेक्टर भर्ती को 2021 रद्द करने की मांग उठी। सरकार की ओर से बनाई मंत्रियों की कमेटी ने भी इसकी सिफारिश की। मामला अदालत भी पहुंच गया, प्रक्रिया पर रोक लग गई। इस बीच सरकार ने सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग पोस्टिंग शुरु कर दी, अदालत की नाराजगी के बाद ट्रेनिंग पोस्टिंग पर रोक लगी। इसके बाद ट्रेनिंग ले रहे सब इंस्पेक्टर ने डिवीजन बेंच में याचिका दायर की और ट्रेनिंग- पोस्टिंग रोकने वाले सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने की मांग की, जिससे डिवीजन बेंच ने इनकार कर दिया है।

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