Rajasthan: परीक्षा देने नहीं पहुंचे तो लगेगा जुर्माना ! राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का क्या फैसला?

RSSB Rajasthan News: राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में बड़ी संख्या में युवा फॉर्म भरते हैं, मगर इनमें कई अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं जाते। (RSSB Rajasthan News) जिसकी वजह से सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसे देखते हुए अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नई व्यवस्था शुरु की है। इसके तहत अगर सरकारी भर्ती परीक्षा में फॉर्म भरने के बाद परीक्षार्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचा तो उसे पैनल्टी देनी होगी। क्या है RSSB का फैसला? जानते हैं

परीक्षा से 2 बार गैर हाजिर तो 750 जुर्माना

राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरकर परीक्षा नहीं देना अभ्यर्थी को महंगा पड़ सकता है। अब फॉर्म भरकर परीक्षा से गैर हाजिर रहने वाले परीक्षार्थियों से पैनल्टी वसूली जाएगी। इसे लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से नई व्यवस्था लागू की गई है। कर्मचारी चयन बोर्ड के आदेश के मुताबिक अगर कोई परीक्षार्थी एक ही वित्त वर्ष में दो सरकारी भर्ती परीक्षा के फॉर्म भरता है और दोनों ही परीक्षा में गैर हाजिर रहता है तो उसे 750 रुपए पैनल्टी देनी होगी। यह पैनल्टी अगली बार सरकारी भर्ती के लिए किए जाने वाले आवेदन के समय वसूली जाएगी।

चार बार नहीं दी परीक्षा तो 2250 पैनल्टी

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के आदेश के मुताबिक अगर परीक्षार्थी दो भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने के बाद अगली दो परीक्षाओं में भी गैर हाजिर रहता है, तो उस पर 1500 रुपए की पैनल्टी लगेगी। यानी अगर कोई परीक्षार्थी चार सरकारी भर्ती परीक्षाओं के फॉर्म भरने के बाद परीक्षा देने नहीं जाता है, तो उसे अगली भर्ती के लिए आवेदन करने पर 2250 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। RSSB की ओर से एक अप्रैल से यह व्यवस्था लागू की जाएगी।

पैनल्टी लगाने का फैसला क्यों जरुरी?

सरकारी भर्ती परीक्षाओं से गैर हाजिर रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए इस फैसले की खास वजह है। बताया जा रहा है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सरकारी भर्ती परीक्षाओं में बैठने वाले परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र बनाने सहित अन्य इंतजाम करता है, जिस पर प्रति परीक्षार्थी करीब 600 रुपए का खर्च आता है। मगर कई परीक्षार्थी वैसे ही फॉर्म भर देते हैं और परीक्षा देने नहीं जाते। ऐसे में सरकार की ओर से इन परीक्षार्थियों के लिए किया गया खर्च व्यर्थ चला जाता है। अब परीक्षा में गैर हाजिर रहने पर पैनल्टी लगाने के फैसले से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी ही फॉर्म भरेंगे। वहीं जुर्माने से सरकार को 100 करोड़ से ज्यादा की बचत का भी अनुमान है।

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