बूंदी में 425 राशन दुकानों पर ताला, डीलर्स बोले- 6 महीने से कमीशन नहीं मिला, घर कैसे चलाएं?

Ration Dealers Strike Bundi: बूंदी। राजस्थान के बाकी जिलों की तरह बूंदी में भी पिछले तीन दिन से 2 लाख से ज्यादा लोग उचित मूल्य पर राशन सामग्री मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मगर तीन दिनों से राशन की दुकानों पर ताला लटका हुआ है, राशन डीलर्स का कहना है कि उन्हें 6 महीने से कमीशन नहीं मिला है, ऐसे में घर कैसे चलाएं? अब सरकार मांगों पर सुनवाई करेगी तभी राशन डीलर्स स्ट्राइक खत्म करेंगे।

एक अगस्त से हड़ताल पर राशन डीलर्स

बूंदी जिले के राशन डीलर्स अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 अगस्त से हड़ताल पर हैं। हड़ताल का आज तीसरा दिन हो चुका,  मगर सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिलने से राशन डीलर नाराज हैं। वर्तमान समय में त्योहारों का महीना चल रहा है और जिले भर के उपभोक्ता राशन के लिए भटकने को मजबूर हो गए हैं। छोटे छोटे गांव से लेकर जिला मुख्यालय तक की राशन की दुकानें बंद हैं। लोगों को गेहूं तक नहीं मिल पा रहा है।

बकाया कमीशन दिलाने सहित कई मांग

जिलेभर के राशन डीलर्स की मांग है कि उन्हें हर महीने 30 हजार रुपए मानदेय मिलना चाहिए। गेहूं पर 2 प्रतिशत छीजत दी जानी चाहिए। 6 महीने से राशन विक्रेताओं का बकाया कमीशन जारी होना चाहिए। कमीशन के लिए नई व्यवस्था लागू हो, जिससे हर महीने समय पर कमीशन मिले।(Ration Dealers Strike Bundi)

इसके अलावा राशन डीलर्स आधार सीडिंग की राशि, प्रवासी योजना के तहत वितरण कराए गए गेहूं का कमीशन और ई-केवाईसी सीडिंग का मेहनताना देने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं बुजुर्ग और दिव्यांग उपभोक्ताओं को डोर-टू-डोर राशन पहुंचाने वाले आदेशों को हटाने की मांग की जा रही है। राशन डीलर्स का कहना है कि जब तक मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक दुकानें नहीं खुलेंगी।

उपभोक्ताओं को राशन, डीलर्स को कमीशन की दरकार

जिले में राशन की 425 दुकानें बंद होने की वजह से उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर राशन सामग्री मिलने का इंतजार बना हुआ है, उपभोक्ता रोजाना राशन की दुकानों के चक्कर लगा रहे हैं। उधर, राशन डीलर्स का कहना है कि वो भी 6 महीने से कमीशन का इंतजार कर रहे हैं। 6 हजार रुपए की नौकरी में आखिर घर कैसे चलाएं?

GSS खुलवाने के कर रहे हैं प्रयास- DSO

जिला रसद अधिकारी शिवजीराम जाट का कहना है कि डीलर्स ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रखी है। फिर भी जिलेभर में संचालित जीएसएस को खुलवाने के प्रयास कर रहे हैं। निर्णय सरकार को करना है, जैसे ही उच्चाधिकारियों के आदेश मिलेंगे। उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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