Rajasthan Politics News: भजनलाल सरकार ने पुलिस सेवा में OBC वर्ग को मिलने वाली 5 साल की छूट को किया निरस्त, कांग्रेस ने साधा निशाना
Rajasthan Politics News: जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर भजनलाल सरकार (Bhajanlal Government) ने चौकाना वाला फैसला लिया है। इस बार प्रदेश की भजनलाल सरकार ने ओबीसी (Obc) वर्ग को बड़ा झटका दिया है। ओबीसी वर्ग को पुलिस सेवा (Police Service) में मिलने वाली 5 साल की छूट को खत्म कर दिया है। शुक्रवार शाम को इस बात का नोटिफिकेशन (Notification) जारी हुआ था। नोटिफिकेशन जारी होते ही प्रदेश की सियासत भी एक बार फिर से गर्म हो गई है। भजनलाल सरकार के इस फैसले का कांग्रेस (Congress) ने विरोध किया है। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है। हरीश चौधरी ने सड़क से लेकर सदन तक संगठित होकर लड़ाई लड़ने की बात कही है।
हरीश चौधरी ने पोस्ट की शेयर
कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी (Congress Mla Harish Chaudhary) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट शेयर की है। जिसमें लिखा है- “राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को आयु में मिलने वाले पाँच वर्ष की शिथिलता के नियम को ख़त्म कर सरकार ने एक बार फिर अपनी राजशाही सोच को दर्शाया है। क्या अब भी हम चुप रहे, नहीं, नहीं, नहीं। सरकार के हर अन्याय के विरुद्ध हम सड़क से लेकर सदन तक संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे। #हक_की_बात”
राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को आयु में मिलने वाले पाँच वर्ष की शिथिलता के नियम को ख़त्म कर सरकार ने एक बार फिर अपनी राजशाही सोच को दर्शाया है।क्या अब भी हम चुप रहे ?
नही,नही,नही।सरकार के हर अन्याय के विरुद्ध हम सड़क से लेकर सदन तक संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे।#हक_की_बात pic.twitter.com/euJgkOpBZk— Harish Chaudhary (@Barmer_Harish) July 19, 2024
16 अप्रैल 2021 से लागू होंगे बदलाव
प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान पुलिस सेवा (संशोधन) नियम 2024 (Rajasthan Police Service (Amendment) Rules 2024) को लागू कर दिया है। इसके तहत ओबीसी वर्ग को राजस्थान पुलिस सेवा (Rajasthan Police Service) में मिलने वाली आयु छूट को निरस्त कर दिया है। यह आयु छूट 5 साल की थी। बता दें कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को अधिकतम 5 साल की आयु वर्ग में मिलने वाली छूट को 16 अप्रैल 2021 से निरस्त कर दिया है।
सियायत हुई तेज
प्रदेश सरकार के इस फैसले को लेकर सियायत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसको लेकर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने इस फैसले को राजशाही सोच को दर्शाने वाला बताया है। प्रदेश में साल के अंत तक 5 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने है। ऐसे में उपचुनाव से पहले भजनलाल सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग को नाराज करना घातक साबित हो सकता है।
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