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भजनलाल सरकार करेगी पुलिस की SI परीक्षा रद्द! 6 मंत्री तय करेंगे लाखों युवाओं का भविष्य

Rajasthan SI Exam 2021: राजस्थान की भजनलाल सरकार में पेपर लीक माफियाओं की धरपकड़ लगातार जारी है जहां पिछली गहलोत सरकार में पेपर लीक कर युवाओं के सपनों का सौदा करने वालों को एक-एक कर दबोचा जा रहा है. इसी...
11:05 AM Oct 07, 2024 IST | Rajasthan First

Rajasthan SI Exam 2021: राजस्थान की भजनलाल सरकार में पेपर लीक माफियाओं की धरपकड़ लगातार जारी है जहां पिछली गहलोत सरकार में पेपर लीक कर युवाओं के सपनों का सौदा करने वालों को एक-एक कर दबोचा जा रहा है. इसी कड़ी में 2021 में हुई राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा-2021 की कई परतें खुल रही है और लगातार फर्जी थानेदार ट्रेनिंग करते हुए धरे जा रहे हैं.

अब इस भर्ती को लेकर कई तरह के सुर उठ रहे हैं जहां एक तबका इसे रद्द करने की आवाज बुलंद कर रहा है तो कुछ का कहना है कि इससे ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा. वहीं सरकार ने इस पशोपेश से निपटने के लिए 6 मंत्रियों की एक कमेटी का गठन किया है.

इधर एसओजी लगातार फर्जी एसआई को पकड़ रही है वहीं दूसरी ओर परीक्षा की समीक्षा को लेकर बनाई गई कमेटी की सोमवार को अहम बैठक होने जा रही है.बता दें कि इस कमेटी को ही तय करना है कि भर्ती को लेकर आगे क्या किया जाए. वहीं सरकार का हिस्सा किरोड़ीलाल मीणा और कई सामाजिक संगठनों की ओऱ से भी लगातार पूरी भर्ती को रद्द करने की मांग उठाई जा रही है.

परीक्षा के सरकार ने बनाई थी कमेटी

बता दें कि सरकार की ओर से बनाई गई यह कमेटी चर्चा करने के बाद आगे की कार्यवाही के लिए सरकार को अनुशंसा करेगी. इस कमेटी में संसदीय कार्य विभाग मंत्री जोगाराम पटेल संयोजक हैं जिनके अलावा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री सुमित गोदारा, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी, गृह विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और सार्वजनिक निर्माण विभाग राज्य मंत्री मंजू बाघमार शामिल हैं.

हालांकि सरकार के इस कमेटी बनाने पर भी सवाल उठ चुके हैं क्योंकि एसओजी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उससे सरकार के ही कुछ लोगों का कहना है कि पेपर लीक हुआ था.

कई संगठनों ने उठाई रद्द करने की मांग

गौरतलब है कि परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बीते रविवार को कई समाज और संगठन भी उतर आए हैं जहां राजपूत, जाट समेत कई समाज के लोगों ने सरकार को पत्र लिखकर परीक्षा रद्द करने की मांग की है. हालांकि कुछ संगठनों का ये भी कहना है कि इस भर्ती में अगर सिर्फ 5 फीसदी दोषी हैं तो उसकी सजा अन्य 95 फीसदी युवाओं को नहीं मिलनी चाहिए.

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