Rajasthan: राजस्थानी भाषा को मिल सकती मान्यता ! मुख्य सचिव सुधांश पंत ने किसको की सिफारिश ?

Rajasthan News: राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए चल रहे प्रयास अब सफल हो सकते हैं।(Rajasthan News) अब राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए सिफारिश की है। CS सुधांश पंत ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की पहल पर राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहिल को पत्र लिखा है।

मुख्य सचिव का केंद्रीय गृह सचिव को पत्र

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की पहल पर प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने भारत सरकार के गृह सचिव गोविंद मोहिल को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है। मुख्य सचिव ने पत्र में लिखा है कि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में और भाषाओं को सम्मिलित करने एवं वस्तुनिष्ठ मानदंड तैयार करने के लिए सीताकांत महापात्र की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश में विभिन्न भाषाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए पात्र बताया गया है।

राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराएं

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने पत्र में लिखा है कि सीताकांत महापात्र की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश गृह मंत्रालय में विचाराधीन है। राजस्थानी भाषा को अब तक भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। इसलिए राजस्थानी भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की कार्यवाही के संबंध में  आदेश प्रदान किए जाएं।

विधानसभा पहले ही कर चुकी संकल्प पारित

राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए काफी समय से प्रयास चल रहे हैं। पहले बनी सरकारों ने भी इसके लिए कई प्रयास किए। राजस्थान की विधानसभा में भी 3 सितंबर 2023 को राजस्थानी भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का संकल्प पारित किया जा चुका है। जिसे भारत सरकार की ओर से अभी मंजूर किया जाना बाकी है।

यह भी पढ़ें:Jhunjhunu: बिजली बिल से क्यों परेशान हुआ डॉक्टर ? कलेक्टर से मांगी इच्छा मृत्यु की इजाजत !

यह भी पढ़ें:"ओछे बयान सुनकर दुखी होता हूं..." पायलट बोले - राजनीति में सैद्धांतिक और वैचारिक रूप से करें विरोध