Rajasthan Budget: अब नहीं दौड़ेंगी बीआरटीएस बसें! जयपुर में नया ट्रैफिक प्लान लागू, जानिए क्या होगा नया सिस्टम?

Rajasthan Budget 2025: राजस्थान सरकार ने इस बार के बजट में यातायात और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बड़े बदलावों की घोषणा की है। लंबे समय से चर्चा में रहे बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (BRTS) को अब पूरी तरह हटाने का फैसला लिया गया है। (Rajasthan Budget 2025) सरकार ने इसे अनुपयोगी बताते हुए जयपुर की सड़कों से इसे हटाने का ऐलान कर दिया है।

क्या होगा बदलाव?

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बताया कि जयपुर की सड़कों के विकास और सुधार के लिए 250 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। इस राशि का इस्तेमाल शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, नई सड़कों के निर्माण और यातायात को सुचारु बनाने के लिए किया जाएगा। प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकार नई रोडवेज बसें भी शामिल करने जा रही है। इससे खासतौर पर ग्रामीण और शहरी यात्रियों को राहत मिलेगी और लंबी दूरी के सफर भी आसान होंगे।

क्या जयपुर की जनता इस फैसले से खुश होगी या नहीं? क्या बीआरटीएस हटाने से शहर में ट्रैफिक की समस्या हल होगी या और बढ़ेगी? यह आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन सरकार का मानना है कि यह बदलाव शहर को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने और परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करेगा।

15 शहरों में रिंग रोड की घोषणा

राजस्थान सरकार ने राज्य के प्रमुख शहरों में भारी ट्रैफिक दबाव को कम करने और यातायात को सुचारु बनाने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इसके तहत बालोतरा, जैसलमेर, जालौर, सीकर, बांसवाड़ा समेत 15 शहरों में रिंग रोड का निर्माण प्रस्तावित है। इस परियोजना के लिए डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इससे इन शहरों में ट्रैफिक की भीड़ कम होगी और यातायात प्रबंधन बेहतर होगा।

प्रदेश में परिवहन को बेहतर बनाने के लिए राजस्थान रोडवेज में जीसीसी मॉडल की 500 नई बसें जोड़ी जाएंगी। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और यात्रियों की संख्या बढ़ने से रोडवेज की आमदनी में भी इजाफा होगा।

शहरी क्षेत्रों में 500 बसें और परिवहन सुधार

शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को और मजबूत बनाने के लिए राजकीय शहरी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के तहत 500 नई बसें शामिल की जाएंगी। इससे खासतौर पर मेट्रोपॉलिटन और बड़े शहरों में परिवहन की सुविधा बेहतर होगी।

राज्य सरकार ने सड़क विकास के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसके साथ ही, डेजर्ट (रेगिस्तानी) क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए का विशेष बजट आवंटित किया गया है। इससे ग्रामीण और शहरी इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी और स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

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