सस्ती होंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां? राजस्थान बजट में परिवहन, रोजगार और कृषि क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान!

Rajasthan Budget 2025: राजस्थान की जनता के लिए आज का दिन खास होने वाला है। वित्त मंत्री दीया कुमारी आज सुबह 11 बजे प्रदेश का बहुप्रतीक्षित बजट पेश करेंगी। यह सिर्फ आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि हर आम और खास व्यक्ति की उम्मीदों का आईना होगा। गांवों की गलियों से लेकर शहरों की सड़कों तक, किसानों के खेतों से लेकर युवाओं के सपनों तक—हर कोई इस बजट में अपनी बेहतरी की झलक ढूंढ रहा है।

इस बार बजट में लोकलुभावन वादों की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर फोकस रहेगा। सरकार निकाय और ग्राम पंचायत चुनावों से पहले विकास की बुनियाद को और मजबूत करने जा रही है।(Rajasthan Budget 2025) युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए नई योजनाओं का ऐलान होगा, तो वहीं नए जिलों को भी विशेष फंड मिलने की उम्मीद है।

राज्य के सरकारी कर्मचारियों की नजरें भी इस बजट पर टिकी हैं, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए आठवें वेतन आयोग को राजस्थान में भी अपनाने की संभावना है। वहीं, जल जीवन मिशन के तहत 10 लाख नए कनेक्शन देने की घोषणा से हर घर तक पानी पहुंचाने का सपना साकार हो सकता है।

बदलते दौर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई सब्सिडी नीति ला सकती है। ऐसे में यह बजट सिर्फ योजनाओं का दस्तावेज नहीं, बल्कि राजस्थान की तस्वीर बदलने का संकल्प भी साबित हो सकता है। अब देखना यह है कि यह बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है!

दिन में बिजली...बकाया कृषि कनेक्शन की घोषणा संभव

राजस्थान बजट 2025 में किसानों के लिए खास ऐलान किए जा सकते हैं। सरकार बिना ब्याज के फसली कर्ज योजना का दायरा बढ़ाने जा रही है, जिससे सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा, सरकार किसानों को लंबी अवधि के कर्ज देने के लिए भूमि विकास बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए अलग बजट जारी कर सकती है।

राज्य सरकार दिन में सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति करने की घोषणा भी कर सकती है, जिससे किसानों को रात में बिजली कटौती की समस्या से राहत मिलेगी। गेहूं सहित कुछ प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर दिए जाने वाले बोनस को 150 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये या उससे अधिक किया जा सकता है।

क्षेत्रीय विरासत केंद्रों की स्थापना

राज्य में सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और प्रचार-प्रसार के लिए शेखावाटी, ढूंढाड़, बृज, हाड़ौती, मेवाड़ और मारवाड़ में क्षेत्रीय विरासत केंद्र स्थापित करने की योजना है। ये केंद्र स्थानीय व्यंजन, पारंपरिक वेशभूषा और लोक कलाओं को बढ़ावा देने का काम करेंगे। इससे क्षेत्रीय संस्कृति को न सिर्फ संरक्षित किया जाएगा, बल्कि इसे पर्यटन और रोजगार से भी जोड़ा जा सकेगा।

युवाओं के लिए रोजगार मेले

युवाओं को निजी क्षेत्र में अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार जिला स्तर पर रोजगार मेलों की योजना को जारी रख सकती है। इसके अलावा, कुछ चुनिंदा उपखंड मुख्यालयों पर भी रोजगार मेले आयोजित करने की घोषणा संभव है, जिससे ग्रामीण और छोटे शहरों के युवाओं को भी बेहतर रोजगार अवसर मिलेंगे।

भूमि विवाद निपटाने के लिए भूमि थाना और भूमि कोर्ट

राज्य सरकार हर जिले में भूमि थाना और भूमि कोर्ट स्थापित करने की योजना बना रही है। इससे जमीन से जुड़े विवादों का निपटारा तेजी से हो सकेगा और कोर्ट पर दबाव भी कम होगा। इसके अलावा, हर पुलिस थाने में साइबर हेल्प डेस्क खोलने की भी घोषणा संभव है, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर अपराधों पर लगाम लगाई जा सकेगी।

NTA की तर्ज पर STA की स्थापना

प्रदेश में परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तर्ज पर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (STA) बनाने की घोषणा संभव है। साथ ही, प्रत्येक जिले में जिला टेस्टिंग एजेंसी शुरू करने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। पहले इसे प्रायोगिक तौर पर लागू किया जाएगा।

 हेम मॉडल की घोषणा संभव

राज्य सरकार बिजली वितरण और मेंटेनेंस में सुधार लाने के लिए हेम मॉडल लागू करने की घोषणा कर सकती है। इस मॉडल के तहत बिजली व्यवस्था को प्राइवेट कंपनियों को सौंपने का विचार किया जा रहा है, जिससे बिजली वितरण प्रणाली को अधिक कुशल बनाया जा सके। इसके अलावा, राज्य में नए सोलर पार्क स्थापित करने और कृषि एवं घरेलू जरूरतों के लिए स्थानीय स्तर पर सोलर प्लांट लगाने को प्रोत्साहित करने की योजना है।

जलदाय विभाग में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई मुफ्त पानी योजना को समाप्त कर, एक नई जल प्रबंधन योजना लागू करने की संभावना है। वाटर ऑडिट का नया सिस्टम लाने के साथ, उन घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना भी है जहां अभी तक पानी के मीटर नहीं हैं।

स्टेट वाटर ग्रिड बनाने की घोषणा संभव

राज्य सरकार राम जल सेतु प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने और स्टेट वाटर ग्रिड बनाने की घोषणा कर सकती है। इस योजना के तहत जल वितरण को अधिक सुचारू और कुशल बनाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही, पुराने जलाशयों और बड़े तालाबों की मरम्मत कर उन्हें पुनः जल संग्रहण के लिए तैयार किया जाएगा।

इस बजट में सरकार विकास को प्राथमिकता देते हुए किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए नई योजनाओं की घोषणा करने जा रही है। देखना यह होगा कि ये योजनाएं धरातल पर कितनी जल्दी उतरती हैं और जनता को किस हद तक राहत पहुंचा पाती हैं।

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