बजट में ब्याज मुक्त कर्ज की सौगात! 35 लाख किसानों को मिलेगा 25 हजार करोड़ रुपये, सरकार उठाएगी ब्याज का बोझ

Rajasthan Budget 2025: राजस्थान के किसानों के लिए यह बजट एक नई उम्मीद लेकर आया है। सरकार ने खेती-किसानी को और अधिक लाभदायक बनाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिससे प्रदेश के अन्नदाताओं को सीधा लाभ मिलेगा। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कई अहम योजनाओं का ऐलान किया, जो न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ाएंगी, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीकों से भी जोड़ा जाएगा। (Rajasthan Budget 2025)गेहूं के एमएसपी पर बोनस से लेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी तक, यह बजट किसानों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है।

कृषि क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक फैसले

राजस्थान बजट 2025 में किसानों के हित में कई क्रांतिकारी फैसले लिए गए। पीएम किसान सम्मान निधि को 9000 रुपये तक बढ़ाने की घोषणा से लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं, गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने से उनकी आमदनी में इजाफा होगा।

बजट में किसानों के लिए प्रमुख घोषणाएं...

पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ी: किसानों को अब 9000 रुपये की सहायता मिलेगी।

गेहूं पर बोनस: एमएसपी पर प्रति क्विंटल 150 रुपये बोनस मिलेगा।

नई कृषि तकनीकों पर जोर: कृषि विकास योजना के तहत 1350 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना: राज्य सरकार की ओर से 50 करोड़ रुपये का अनुदान।

तारबंदी के लिए सहायता: 75 हजार किसानों को 325 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी।

आधुनिक खेती को बढ़ावा

2000 किसानों को पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, मल्चिंग के लिए 225 करोड़ रुपये का अनुदान। मिड डे मील और आंगनबाड़ी में श्री अन्न बाजरा को शामिल किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा: 1000 हेक्टेयर में नैना यूरिया छिड़काव के लिए अनुदान।

भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए सहायता

1 लाख श्रमिकों को 5000 रुपये लागत के कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं एफपीओ के 100 किसान सदस्य इजरायल में कृषि प्रशिक्षण लेंगे, 5000 किसानों को राज्य से बाहर अध्ययन भ्रमण पर भेजा जाएगा. इसके अलावा 35 लाख किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली कर्ज मिलेगा। 738 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान के रूप में दिए जाएंगे और दीर्घकालीन फसली कर्ज और गैर-कृषि कर्जों पर 5% ब्याज अनुदान मिलेगा. वहीं 2500 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां (GSS) खोली जाएंगी। 8 नए जिलों में क्रय-विक्रय सहकारी संघ (KVSS) स्थापित किए जाएंगे।

राज्य सरकार का लक्ष्य

सरकार का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना, खेती को आधुनिक बनाना और उन्हें नए संसाधनों से जोड़ना है। इन योजनाओं से कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी और राजस्थान के किसानों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

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