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Rajasthan: अब कोचिंग सेंटर्स पर सरकार का नियंत्रण ! सदन में पेश हुआ बिल, किस मुद्दे पर हुई गर्मागर्म बहस?

विधानसभा में कोचिंग सेंटर्स पर नियंत्रण के लिए बिल पेश किया गया। अवैध खनन, भूजल बिल पर हंगामा हुआ।
04:07 PM Mar 19, 2025 IST | Vivek Chaturvedi

Rajasthan Assembly Budget Session: राजस्थान विधानसभा में आज बुधवार को कोचिंग सेंटर्स पर कंट्रोल के लिए सरकार की ओर से बिल पेश किया गया। (Rajasthan Assembly Budget Session) अब इस बिल पर बहस होगी, इसके बाद संभवतया इसी सत्र में यह बिल सदन से पारित करवाया जाएगा। विधानसभा में इससे पहले अवैध खनन को लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। विपक्ष के नेताओं ने अवैध खनन के मुद्दे पर सदन में नारेबाजी की।

अवैध खनन पर विपक्ष का वॉक आउट

राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आज बुधवार को फिर हंगामा देखने को मिला। दरअसल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से शून्यकाल में अवैध खनन का मामला उठाया। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है। अदालत तक को टिप्पणी करनी पड़ रही है कि पुलिस सहयोग नहीं कर रही। इससे बड़ा और क्या उदाहरण होगा? अवैध खनन के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सदन में जमकर हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया।

कोचिंग सेंटर्स पर अब सरकार का कंट्रोल

राजस्थान में अब कोचिंग सेंटर्स पर सरकार नकेल कस सकेगी। इसके लिए सरकार की ओर से आज विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने इसे सदन में रखा, अब इस बिल पर सदन में बहस होगी। इसके बाद माना जा रहा है कि सरकार इसी बजट सत्र में इस बिल को सदन से पारित करवाएगी। जिससे कोचिंग सेंटर्स पर नियंत्रण रखा जा सके और स्टूडेंट्स को तनावमुक्त रखा जा सके।

अब पानी पर भी बिठा दिया पहरा

राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भूजल प्रबंध प्राधिकरण बिल पर बहस भी हुई। इस दौरान विपक्ष ने इस बिल के कई प्रावधानों पर सवाल उठाए। विपक्ष के विधायकों ने कहा कि बिल में ट्यूबवेल खोदने वाली मशीन और सभी ट्यूबवेल के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है, मगर सरकार के पास इतने संसाधन ही नहीं हैं। जलदाय विभाग के नल कनेक्शनों पर भी अभी तक मीटर नहीं लग पाए हैं। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि एक पानी ही था, जो बिना अनुमति मिल रहा था। अब इस पर भी सरकार पहरा बिठा रही है, इससे दिक्कत होगी।

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