राजस्थान के कई जिलों में पानी ही पानी ! क्या है PKC-ERCP प्रोजेक्ट...मरुधरा को कितना मिलेगा पानी? जानें सबकुछ
PKC Eastern Rajasthan Canal Project: आज राजस्थान और मध्यप्रदेश के जल संकट से जूझते जिलों के लिए खुशी का दिन है। (PKC Eastern Rajasthan Canal Project) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर जयपुर आ रहे हैं। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में PKC- ERCP प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करेंगे, जिससे राजस्थान और मध्यप्रदेश के कई जिलों की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान हो पाएगा।
PKC- ERCP का शिलान्यास आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान की भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर जयपुर आ रहे हैं। पीएम मोदी इस मौके पर PKC- ERCP प्रोजेक्ट के पहले चरण का शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल होंगे। सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से राजस्थान के 21 जिलों के साथ मध्यप्रदेश के कई जिलों में जल संकट का स्थायी समाधान हो सकेगा।
PKC-ERCP प्रोजेक्ट क्यों है खास?
पार्वती कालीसिंघ पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (PKC-ERCP) काफी महत्वाकांक्षी योजना है। इसके लिए राजस्थान, मध्यप्रदेश और केंद्र सरकार के बीच MoU साइन हुआ है। यह पूरा प्रोजेक्ट दो चरणों में संपन्न होगा। आज पीएम मोदी जयपुर में इस प्रोजेक्ट के पहले चरण का शिलान्यास करेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत चंबल और उसकी सहायक नदियों को जोड़कर पेयजल और सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जाएगी। प्रोजेक्ट की 90 फीसदी राशि केंद्र और 10 फीसदी मध्यप्रदेश-राजस्थान सरकार देगी। 5 साल में पूरे होने वाले इस प्रोजेक्ट की लागत 75 हजार करोड़ है।
राजस्थान को कैसे मिलेगा फायदा?
PKC-ERCP प्रोजेक्ट का राजस्थान और मध्यप्रदेश दोनों को फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए दोनों राज्यों के जल संकट ग्रस्त जिलों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ERCP से राजस्थान के 21 जिलों को पानी मिलेगा, इनमें झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, दौसा, अलवर, खैरथल-तिजारा, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, कोटपूतली-बहरोड़, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक और दूदू जिले शामिल हैं।
मध्यप्रदेश को कैसे मिलेगा फायदा?
PKC-ERCP प्रोजेक्ट से मध्यप्रदेश के 13 गांवों को भी फायदा होगा। इन जिलों में गुना, मुरैना, शिवपुरी, भिंड, श्योपुर, उज्जैन, सीहोर, मंदसौर, इंदौर, देवास, आगर मालवा, शाजापुर और राजगढ़ शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट से मालवा और चंबल इलाके में 6 लाख 13 हजार 520 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का पानी मिल सकेगा, तो 40 लाख की आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के बाद मध्यप्रदेश के जल संकट वाले इलाकों में पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा।
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