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Congress Shadow Cabinet: क्या राजस्थान में कांग्रेस की शैडो कैबिनेट बढ़ाएगी भजनलाल सरकार की मुश्किलें, जानिए क्या है पूरा माजरा?

Congress Shadow Cabinet जयपुर: राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस और बीजेपी के बीच गहमागहमी का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद से प्रदेश में एक ओर कांग्रेस खासा उत्साहित है। वहीं, दूसरी ओर सत्ता पक्ष बजट...
04:39 PM Jul 08, 2024 IST | Amit Jha

Congress Shadow Cabinet जयपुर: राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस और बीजेपी के बीच गहमागहमी का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद से प्रदेश में एक ओर कांग्रेस खासा उत्साहित है। वहीं, दूसरी ओर सत्ता पक्ष बजट को लेकर उत्साहित है। 10 जुलाई को पेश होने वाले बजट को लेकर भजनलाल सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं, विपक्ष सरकार पर शिकंजा कसने के लिए शैडो कैबिनेट बनाने की तैयारी है। आखिर शैडो कैबिनेट क्या है और शैडो कैबिनेट से भजनलाल सरकार की मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं आइए पूरी समीकरण जानते हैं।

शैडो कैबिनेट से भजनलाल सरकार को घेरने की तैयारी

विधानसभा बजट सत्र 2024-25 में आमजन के मुद्दों को उठाने के साथ ही विपक्ष  शैडो कैबिनेट (Congress Shadow Cabinet) बनाने की तैयारी में है। शैडो कैबिनेट के लिए मंगलवार, 9 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में विधायक दल की विशेष बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कांग्रेस के सभी विधायक भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बजट सत्र पर में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है।

शैडो कैबिनेट को दी जाएगी ये जिम्मेदारी

जानकारी के अनुसार शैडो कैबिनेट के सदस्य प्रदेश के सभी मंत्रियों के विभाग की गहनता से जांच करेंगे। इसके लिए अनुभवी विधायकों को जिम्मेदारी दी जाएगी। ताकि समय-समय पर तथ्य के साथ प्रदेश सरकार पर दबाव बना सकें।

क्या होती है शैडो कैबिनेट?

दरअसल वरिष्ठ विपक्षी नेताओं के समूह को शैडो मंत्रिमंडल कहते हैं। मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों के विभागों की बारीकी से अध्ययन कर खामियों को उजागर करने के लिए शैडो कैबिनेट में अनुभवी एवं  वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया जाता है। अब यह तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि शैडो कैबिनेट किस तरह से भजनलाल सरकार की मुश्किलें बढ़ाती हैं।

 

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