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Bundi : सरपंचों से पैसा लेकर मंजूर किए जा रहे ग्राम पंचायतों में विकास कार्य, बूंदी के कांग्रेस विधायक ने सदन उठाया मुद्दा

Bundi Political News : रियाजुल हुसैन. बूंदी। राजस्थान के बूंदी शहर से कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक का आरोप है कि जिला परिषद से पंचायत समिति...
07:47 PM Jul 25, 2024 IST | Vivek Chaturvedi

Bundi Political News : रियाजुल हुसैन. बूंदी। राजस्थान के बूंदी शहर से कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक का आरोप है कि जिला परिषद से पंचायत समिति क्षेत्रों में जिन विकास कार्यों की अभिशंषा की जाती है। उन कार्यों को मंजूर करने के लिए अधिकारी सरपंचों से 10 प्रतिशत राशि लेते हैं। इसके बाद स्वीकृत राशि की 50 फीसदी राशि भी विकास कार्यों पर खर्च नहीं की जाती।

अधिकारी पैसे लेकर मंजूर कर रहे विकास कार्य- विधायक

कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने गुरुवार को विधानसभा में स्थगन पर चर्चा के दौरान भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। पंचायती राज संस्थाओं में अब एक नई परम्परा शुरू हुई  है। जिला परिषद और पंचायत समिति के विकास अधिकारियों का आपस में गठबंधन होने लगा है। इसकी वजह से जिला परिषद द्वारा जो विकास के काम पंचायत समितियो में दिए जाते हैं, उन्हें मंजूर करने के लिए अधिकारी संबंधित सरपंचों से 10 प्रतिशत राशि लेते हैं।

ग्राम पंचायतों में 50 फीसदी पैसा भी नहीं लग रहा- विधायक

कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने सदन को बताया कि भ्रष्टाचार की वजह से ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए जितनी राशि स्वीकृत होती है, उसका 50 फीसदी पैसा भी पंचायतों में खर्च नहीं होता। उन्होंने केंद्र सरकार पर जिला परिषद और पंचायत समितियों को अनुदान नहीं देने का आरोप भी लगाया। शर्मा ने बताया कि  2023-24 की दूसरी किस्त की 872 करोड़ और इस वित्त वर्ष की 2 हजार करोड़ सहित 2 हजार 872 करोड़ की राशि बकाया चल रही है। इसकी वजह से विकास कार्य अटके पड़े हैं।

तय समय के 7 से 8 महीने बाद भी नहीं हो रहीं सभा

कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि देश में पंचायतीराज की स्थापना राजस्थान के नागौर से हुई। मगर पिछले कुछ सालों से पंचायती राज संस्थाओं की दुर्दशा होती जा रही है।  विधायक शर्मा ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में होने वाली सभा निर्धारित समय पर होनी चाहिए । मगर निर्धारित समय से 7 से 8 माह के अंतराल में भी नही हो पा रही हैं।(Bundi Political News)

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