भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला! गहलोत राज में बने 9 जिले और 3 संभाग रद्द, अब प्रदेश में कुल 41 जिले

Bhajanlal Sharma Cabinet Meeting:भजनलाल शर्मा सरकार ने गहलोत सरकार के दौरान बनाए गए 9 जिलों और 3 संभागों को खत्म करने का बड़ा निर्णय लिया है। शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। जोगाराम पटेल ने इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि चुनाव से पहले बनाए गए ये नए जिले और संभाग व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही नहीं थे। (Bhajanlal Sharma Cabinet Meeting)

उन्होंने आरोप लगाया कि वित्तीय संसाधनों और जनसंख्या के पहलुओं को नजरअंदाज किया गया। कई जिलों में तो 6-7 तहसीलें भी नहीं थीं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या इतने जिलों की जरूरत थी। सरकार ने अब इस फैसले को लागू करने का फैसला लिया है, जिससे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव आएगा।

भजनलाल कैबिनेट का बड़ा फैसला 

राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए 17 नए जिलों में से 8 जिलों को यथावत रखने का फैसला लिया है। अब राजस्थान में कुल 41 जिले होंगे, जिसमें 33 पुराने और 8 नए जिले शामिल हैं।इन जिलों में बालोतरा, ब्यावर, डीग, खैरथल-तिजारा, डीडवाना-कुचामन, कोटपूतली-बहरोड़, फलोदी और सलूंबर को बनाए रखा जाएगा। इसके साथ ही राज्य में कुल 7 संभाग होंगे। राज्य में पंचायत और जिला परिषदों का पुनर्गठन भी होगा, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

अनावश्यक जिले राजस्थान पर डाल रहे थे भार

जोगाराम पटेल ने कहा कि नए जिलों के गठन के लिए न तो किसी नए पद का सृजन किया गया और न ही कोई कार्यालय भवन तैयार किया गया। इस प्रक्रिया में 18 विभागों में पद सृजन की कोशिश की गई, लेकिन इन जिलों की वास्तविक जरूरत नहीं थी। रीव्यू कमेटी ने इन्हें अनावश्यक मानते हुए इन जिलों की उपयोगिता पर सवाल उठाया।

सीईटी स्कोर की वैधता 3 साल तक बढ़ाने का फैसला

कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) का स्कोर एक साल की बजाय तीन साल तक मान्य रहेगा, जिससे उम्मीदवारों को अधिक समय मिलेगा।

खाद्य सुरक्षा योजना में नए लोग जोड़े जाएंगे

खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नए लाभार्थियों को जोड़ने के लिए तीन महीने तक अभियान चलाया जाएगा, ताकि नए नाम जोड़े जा सकें और योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे।

पंचायती व्यवस्था का पुनर्गठन होगा

प्रदेश में पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का पुनर्गठन किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक संरचना को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

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