भजनलाल सरकार का एक साल...12 महीने में इन 12 फैसलों ने किया कमाल, बदली राजस्थान की सूरत!

Bhajanlal Government Anniversary: राजस्थान में भजनलाल सरकार का आज एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। (Bhajanlal Government Anniversary) आज ही के दिन भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। पिछले एक साल में भजन लाल सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें महिला आरक्षण, ERCP, इन्वेस्टमेंट समिट सहित कई फैसले ऐसे हैं, जिनको लेकर सरकार का दावा है कि इनसे राजस्थान राइजिंग होने लगा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 15 दिसम्बर 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आज भजनलाल सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस मौके पर बात उन फैसलों की...जिनको लेकर सरकार राजस्थान में बड़े बदलाव का दम भर रही है। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसा गया है। वहीं महिला, युवा, किसान सहित सभी वर्गों को राहत भी दी गई है।

पेपरलीक रोकथाम के लिए SIT

राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के दौरान पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा। भजनलाल सरकार ने सरकार बनते ही पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसने के लिए SIT का गठन किया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन किया गया। इसके बाद सरकारी भर्तियों के पेपर लीक करने वाले माफिया पर शिकंजा कसा गया। SOG-SIT ने 200 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए। हार्ड कोर क्रिमिनल की भी धरपकड़ की गई।

महिला आरक्षण का बढ़ाया दायरा

भजनलाल सरकार ने पिछले एक साल में महिला सशक्तिकरण के लिए भी बड़ा फैसला लिया। भजनलाल सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया। पुलिस भर्ती में भी महिला आरक्षण 30 से बढ़ाकर 33 प्रतिशत किया गया है। सरकार का दावा है कि इस फैसले से राजस्थान में महिला सशक्तिकरण में मदद मिलेगी।

वैट में कटौती, रसोई गैस में राहत

भजनलाल सरकार का कहना है कि सरकार ने विधानसभा चुनाव में किया गया पेट्रोल- डीजल पर वैट कम करने का वादा भी पूरा कर दिया। भजनलाल सरकार ने पेट्रोल- डीजल पर वैट में 2 प्रतिशत की कमी की है, जिससे प्रदेश की जनता ने काफी राहत महसूस की है। इसी तरह उज्जवला योजना में 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा भी पूरा कर दिया है। अब गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपए में रसोई गैस मिल रही है।

बेरोजगारों को काम, नई नीतियों का ऐलान

भजनलाल सरकार ने 5 साल में 4 लाख सरकारी और 10 लाख प्राइवेट नौकरियां देने का वादा किया था। भजनलाल सरकार का दावा है कि पिछले एक साल में अलग-अलग विभागों में 70 हजार नौकरियों की विज्ञप्ति जारी हो चुकी हैं। इसके अलावा निवेश सिस्टम को सरल बनाने के लिए नई MSME नीति, निर्यात संवर्द्धन, एक जिला-एक उत्पाद, पर्यटन इकाई, स्वच्छ ऊर्जा, खनिज, एम-सेण्ड और क्लस्टर विकास योजना बनाई गई है।

ERCP और यमुना जल समझौता

राजस्थान में ERCP विधानसभा चुनाव का प्रमुख मुद्दा रहा। भजनलाल सरकार ने सरकार के एक साल के कार्यकाल में इस दिशा में भी कारगर कदम उठाया है। भजनलाल सरकार ने केंद्र की मदद से MP सरकार के साथ MoU साइन कर लिया है। अब इस प्रोजेक्ट से पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों में पानी की समस्या का समाधान हो सकेगा। इसके अलावा सरकार ने यमुना जल समझौता कर शेखावाटी की बरसों पुरानी मांग भी पूरी करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

ऊर्जा में आत्मनिर्भर, कर्मचारियों को राहत

भजनलाल सरकार ने राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी MoU साइन किए हैं। प्रदेश में सोलर पार्क के लिए जगह जगह जमीन आवंटित की गई हैं। राइजिंग राजस्थान में भी सबसे ज्यादा MoU एनर्जी सेक्टर में  हुए हैं। भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों को भी बड़ी राहत देने की कोशिश की। भजनलाल कैबिनेट पंचायतीराज संस्था और नगर पालिकाओं के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन कर चुकी है। इस आयोग के अवार्ड की समयावधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक होगी।

धर्मांतरण पर नया कानून

भजनलाल सरकार ने राजस्थान में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए नए धर्मांतरण कानून के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इस कानून में किसी का जबरन धर्मांतरण करवाने पर सख्त सजा का प्रावधान है। सहमति से धर्म परिवर्तन करने पर भी सरकारी स्तर पर मंजूरी लेना जरुरी होगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, अब विधानसभा में बिल पारित होने के बाद यह कानून बन जाएगा।

महिला-किसानों को बड़ी राहत

भजनलाल सरकार ने किसानों को सम्मान निधि की सौगात देकर राहत दी है। वहीं महिलाओं को लखपति दीदी से लाभान्वित किया गया है। भजनलाल सरकार का दावा है कि सरकार महिला और किसानों को लेकर संवेदनशील है। महिला सशक्तिकरण और किसान हित में और भी कई फैसले लिए गए हैं।

35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट

भजनलाल सरकार ने पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया। सरकार का कहना है कि इस समिट के जरिए 35 लाख करोड़ का निवेश आया है। इस निवेश से राजस्थान राइजिंग हो जाएगा और विकास का नया अध्याय लिखेगा।

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