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टोंक में 550 उचित मूल्य दुकानें बंद, 9 लाख उपभोक्ताओं को नहीं मिला राशन, डीलर्स की क्या हैं मांग ?

Tonk Ration Shops Closed: टोंक। जिले में 550 राशन की दुकानों पर आज ताले लटके रहे, जिसकी वजह से 9 लाख उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर राशन नहीं मिला। राशन डीलर्स का कहना है कि वो सरकार से लगातार कमीशन...
06:41 PM Aug 02, 2024 IST | Kamlesh Kumar Mahawer

Tonk Ration Shops Closed: टोंक। जिले में 550 राशन की दुकानों पर आज ताले लटके रहे, जिसकी वजह से 9 लाख उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर राशन नहीं मिला। राशन डीलर्स का कहना है कि वो सरकार से लगातार कमीशन देने की मांग कर रहे हैं, मगर 6 महीने बाद भी सुनवाई नहीं हुई। जिसकी वजह से प्रदेशभर में राशन डीलर उचित मूल्य दुकानों को बंद कर विरोध जता रहे हैं।

9 लाख उपभोक्ताओं को राशन का इंतजार

टोंक में भी राशन डीलर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जिसकी वजह से आज जिलेभर में 550 राशन दुकानों पर ताला लटका रहा और उपभोक्ता राशन सामग्री के लिए भटकते नजर आए। राशन उपभोक्ताओं का कहना है कि सरकार और राशन विक्रेताओं के बीच की खीचतान में गरीब तबके के लोग पिस रहे हैं। उन्होंने सरकार से जल्द राशन दिलाने की मांग की है।

राशन डीलर्स ने दुकान बंद रख किया विरोध

उचित मूल्य राशन की दुकानों को बंद रख विरोध जता रहे राशन डीलर्स का कहना है कि वो कई बार सरकार तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं। मगर सुनवाई नहीं की जा रही, यही वजह है कि राशन डीलर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का कदम उठाया है। राजस्थान राज्य राशन विक्रेता संघर्ष समिति के बैनर तले राशन डीलर प्रदर्शन कर रहे हैं।

डीलर बोले- बच्चों की फीस तक के पैसे नहीं

राज्य राशन विक्रेता संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सरताज अहमद और जिला अध्यक्ष मोहम्मद शकील ने बताया कि पिछले 6 महीने से केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाला कमीशन नही मिला है। जिसकी वजह से बच्चों की एडमिशन फीस और पाठ्य सामग्री खरीदने तक के पैसे नहीं हैं।(Tonk Ration Shops Closed)

राशन डीलर्स की सरकार से क्या मांग?

संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शकील का कहना है कि राशन डीलर 30 हजार रुपए मानदेय करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा दो प्रतिशत गेहूं पर छीजत देने और राशन डीलर्स का 6-7 माह से बकाया कमीशन देने के साथ ही प्रवासी योजना के तहत वितरित कराए गए गेहूं का कमीशन व केवाईसी का सीडिंग का मेहनताना देने की भी मांग की जा रही है। इसके अलावा पोस मशीन कटौती, कीमत से अधिक राशि लौटाने, डोर स्टेप डिलीवरी, प्राधिकार पत्र संशोधन की भी मांग है।

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