भाजपा के इस मंत्री ने खोली कांग्रेस की पोल: प्रशासन शहरों के संग अभियान में हुआ 7 लाख करोड़ का रहस्यमय घोटाला!

BJPExposesCorruption:जयपुर। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने  एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें प्रशासन शहरों के संग अभियान को पूरी तरह से ऑनलाइन मोड पर लागू करने की योजना का खुलासा किया गया। यह कदम अभियान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।(UrbanDevelopmentFraud)

भ्रष्टाचार के आरोप:

खर्रा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अभियान के दौरान 13 लाख पट्टे वितरित किए गए और 7000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि जनता की जेब से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक निकले हैं। इस पर भाजपा सरकार ने जनता के हित में एक जांच का आश्वासन दिया और कहा कि किसी भी लापता राशि का पता लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

ऑनलाइन प्रक्रिया के लाभ:

नए नियमों के तहत, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से संबंधित सभी काम डिजिटल रूप से होंगे। एक सप्ताह की समय सीमा के भीतर सभी आवेदनों की जांच की जाएगी। यदि किसी आवेदन में कोई कमी पाई जाती है, तो आवेदक को सूचित किया जाएगा और उसे सुधार के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। इसके बाद, प्रक्रिया को पूरा करने के दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

पट्टों की जांच और कार्रवाई:

मंत्री ने 5000 वर्ग मीटर के पट्टों की जांच का भी संकेत दिया, जो 501 रुपए की दर पर जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि इन पट्टों पर भी कार्रवाई की जाएगी और मौजूदा स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। कांग्रेस शासन में स्थानीय निकायों के लिए की गई भर्ती परीक्षा पर भी सवाल उठाए गए हैं, और आरपीएससी से जल्द नतीजे घोषित करने की अपील की गई है।(UrbanDevelopmentFraud)

पुरानी दरों पर पट्टे:

खर्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई पुरानी दरों पर पट्टा लेना चाहता है, तो उसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध कराया जाएगा। स्थानीय निकायों को निर्देश दिया गया है कि 15 मार्च से पहले किए गए मांग पत्रों का कोई भी काम पेंडिंग न रहे और सभी आवेदनों को शीघ्रता से निपटाया जाए।

इस नई पहल से प्रशासन शहरों के संग अभियान को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने की उम्मीद जताई जा रही है।(CongressMismanagement)