क्या SI भर्ती पर हो रहा है गड़बड़झाला? कोर्ट आदेश के बावजूद ट्रेनी थानेदार जिलों में भेजे जाएंगे!

SI Paper Leak Case: राजस्थान में SI भर्ती 2021 को लेकर विवादों का सिलसिला जारी है, और अब इस मुद्दे में एक नया मोड़ आया है। प्रदेश सरकार ने उन मांगों के बावजूद, जो भर्ती रद्द करने के लिए उठाई जा रही थीं, ट्रेनी थानेदारों को जिलों में भेजने का आदेश जारी कर दिया है। यह निर्णय उन उप निरीक्षकों (SI) के लिए है, जिन्हें फिल्ड ट्रेनिंग (व्यवहारिक प्रशिक्षण) के लिए उनके आवंटित जिलों में भेजा जाएगा। (SI Paper Leak Case)पुलिस मुख्यालय ने इस संदर्भ में राजस्थान पुलिस अकादमी (RPA) को स्पष्ट निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह कदम सरकार के लिए सही साबित होगा या इससे और विवाद खड़े होंगे?

SI भर्ती... थानेदारों की फिल्ड ट्रेनिंग

राजस्थान पुलिस ने चयनित उप निरीक्षकों (SI) के लिए बड़ी तैयारी की है। ट्रेनी थानेदारों को अब उनके आवंटित जिलों में फिल्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। यह निर्णय पुलिस मुख्यालय ने राजस्थान पुलिस अकादमी से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद लिया। इससे साफ है कि ट्रेनिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से अमल में लाया जाएगा, हालांकि अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या सरकार जल्द ही इस भर्ती को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने वाली है।

कोर्ट के आदेश के बावजूद फिल्ड ट्रेनिंग क्यों?

हालांकि, राजस्थान हाईकोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में पासिंग आउट परेड पर रोक लगा दी है, लेकिन फिल्ड ट्रेनिंग को लेकर कोई रोक नहीं लगाई। कोर्ट ने सिर्फ स्थायी पोस्टिंग को रोका है, इस स्थिति में पुलिस मुख्यालय का यह कदम सवालों के घेरे में नहीं आता। इसका मतलब यह है कि ट्रेनिंग के बावजूद, SI की स्थायी नियुक्तियों का मामला फिलहाल लटका हुआ है।

SI भर्ती पर पेपर लीक विवाद

राजस्थान में SI भर्ती 2021 सबसे विवादित परीक्षाओं में से एक रही है, जिसमें पेपर लीक के बाद बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुईं। एसओजी की जांच ने कई राज खोले हैं, जिसमें आरपीएससी के पूर्व सदस्य भी शामिल हैं। इस विवाद के बाद कई लोग इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, पुलिस मुख्यालय ने इसपर कोई ठोस कदम उठाते हुए इसे रद्द करने के बजाय फिल्ड ट्रेनिंग के जरिए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी

भा.ज.पा. सांसद किरोड़ी लाल मीणा इस भर्ती को लेकर लगातार मुखर रहे हैं। उनका कहना है कि इस भर्ती में अनियमितताएं हुई हैं, और इसे रद्द किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, इस भर्ती को फिर से आयोजित करना चाहिए, ताकि सही तरीके से युवाओं को नौकरी मिल सके। लेकिन, पुलिस मुख्यालय का ताजा फैसला इस सवाल का जवाब देता है कि फिलहाल इस भर्ती को रद्द करने की कोई योजना नहीं है।

 क्या कोई समाधान मिलेगा?

SI भर्ती के अलावा, राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी विवाद खड़ा हो चुका है। 2022 में आयोजित राजस्व अधिकारी (RO) और अधिशाषी अधिकारी (EO) की भर्ती परीक्षा में नकल और पेपर लीक की घटनाएं सामने आई थीं, जिसके बाद इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। यह मामला भी राज्य सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है, और ये सवाल उठते हैं कि क्या राज्य सरकार इन मुद्दों का समाधान कर पाएगी?

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