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Rajasthan: अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से क्या मांग की? जानिए, राजस्थान का भविष्य क्या होगा?

Rising Rajasthan Summit: राजस्थान के राजनीतिक क्षितिज पर एक नया मोड़ सामने आया है। 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में राइजिंग राजस्थान समिट के उद्घाटन के लिए पहुंचने वाले हैं, जहां वह इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।(Rising...
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Rising Rajasthan Summit: राजस्थान के राजनीतिक क्षितिज पर एक नया मोड़ सामने आया है। 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में राइजिंग राजस्थान समिट के उद्घाटन के लिए पहुंचने वाले हैं, जहां वह इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।(Rising Rajasthan Summit) लेकिन उससे पहले, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी से एक बड़ी डिमांड कर डाली है। गहलोत ने अपने एक्स अकाउंट पर एक लंबी पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने बाड़मेर रिफाइनरी से संबंधित अटके काम और अनुमतियों को जल्द शुरू करने की मांग की है। साथ ही, रिफाइनरी की शुरुआत में हो रही देरी के लिए उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। क्या पीएम मोदी इस मुद्दे पर गहलोत की मांग को स्वीकार करेंगे? राजनीति के इस ताजे विवाद में क्या होगा आगे?

गहलोत ने पीएम से रिफाइनरी को लेकर की डिमांड

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाड़मेर रिफाइनरी के काम को जल्द पूरा करने के लिए दखल देने की मांग की है। उन्होंने पीएम मोदी से निवेदन किया कि वह प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को निर्देशित कर रिफाइनरी से संबंधित सभी अनुमतियां जारी करवाएं और प्रगति कार्य में तेजी लाएं। गहलोत ने कहा कि रिफाइनरी का काम 31 दिसंबर 2024 तक पूरा होने का वादा किया गया था, लेकिन अब यह मुमकिन होता नहीं दिख रहा है।

1.5 लाख लोगों को नहीं मिल पा रहा है रोजगार

गहलोत ने अपनी पोस्ट में कहा कि रिफाइनरी से निकलने वाले बाय प्रॉडक्ट्स के लिए बाड़मेर से जोधपुर के बीच पेट्रोलियम केमिकल्स और पेट्रो इन्वेस्टमेंट रीजन (पीसी-पीआईआर) का विकास किया जाना था। लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद इस परियोजना का काम ठप पड़ गया है। इसके कारण लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं।

रिफाइनरी में ज्यादा देरी हुई, तो रोजगार समाप्त हो जाएंगे

गहलोत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने रिफाइनरी का काम पांच साल तक अटकाए रखा, जिसके कारण निर्माण लागत में भारी वृद्धि हुई और राज्य सरकार पर वित्तीय दबाव पड़ा। अब पीसी-पीआईआर परियोजना में देरी होने से इस क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योग दूसरे राज्यों में चले जाएंगे, जिससे यहां के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर समाप्त हो जाएंगे।

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