2 साल बाद फिर होगा राइजिंग राजस्थान, CM भजनलाल बोले- उद्योग के लिए सस्ती जमीन और सारे MOU का देंगे हिसाब
Rising Rajasthan Summit 2024: राइजिंग राजस्थान समिट के तीसरे दिन राजस्थान सरकार ने लघु उद्योगों को बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐलान किया कि अब एक एकड़ जमीन के लैंड कन्वर्जन में छूट मिलेगी,(Rising Rajasthan Summit 2024) जिससे राज्य में सूक्ष्म, लघु और मीडियम उद्योगों को नई दिशा मिलेगी। समिट की शुरुआत में सीएम ने 35 लाख करोड़ के एमओयू पर चर्चा करते हुए कहा कि इन एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए सरकार पूरी ताकत लगाएगी।
सीएम ने इस समिट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि एक साल बाद 11 दिसंबर को हम जनता को बताएंगे कि इन एमओयू में से कितने वादे पूरे हुए। साथ ही, 2026 में होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में दो साल में किए गए कामों का भी हिसाब दिया जाएगा।
सीएम का विपक्ष पर तंज: "बिना वजह शक करते हैं"
राइजिंग राजस्थान समिट के समापन सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा, "हम पर शक करने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आदत बन गई है बिना वजह तुम्हें शक करने की। जब यह सब धरती पर उतरेगा, तो एक दिन गर्व होगा।" सीएम ने यह भी कहा कि आजादी के बाद सरकारों ने छोटे और लघु उद्योगों की उपेक्षा की, केवल बड़े उद्योगों पर ध्यान दिया, जिससे गांवों में छोटे उद्योग खत्म हो गए।
"राजस्थान बनेगा देश की अर्थव्यवस्था का लीडर"
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा की टीम भले ही नई हो, लेकिन टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि जब देश की अर्थव्यवस्था नंबर एक पर पहुंचेगी, तब राजस्थान उसका नेतृत्व कर रहा होगा। उन्होंने पचपदरा रिफाइनरी विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुमति से राज्य सरकार ने HPCL के साथ एमओयू किया और अब राजस्थान को इसका पूरा फायदा मिलेगा।
राजस्थान के लिए नई ऊर्जा नीति
धर्मेंद्र प्रधान ने ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन के बाद भारत में ऊर्जा की खपत सबसे अधिक है और राजस्थान इस क्षेत्र में लीडर बनेगा। उन्होंने समिट में सोलर एनर्जी से हाइड्रोजन एनर्जी बनाने का नया विजन प्रस्तुत किया।
लघु उद्योगों के लिए नई पॉलिसी
लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने पॉलिसी में सुधार की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा, "पॉलिसी में 'इफ-नो-बट' लगे हुए हैं, इन्हें हटाना चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा कि इस बार समिट पहले से अलग दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
राजस्थान में निवेश की नई राह
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जितनी पूंजी राजस्थान की दुनियाभर में है, उसका 1 प्रतिशत भी अगर यहां लौट आया, तो राज्य संपन्न बन जाएगा। उन्होंने राजस्थान के "राइजिंग" होने की बात कही और ऊर्जा क्षेत्र में आने वाले समय में राजस्थान की लीडरशिप पर विश्वास जताया।
"लघु उद्योगों के लिए लैंड कन्वर्जन में बड़ी छूट"
राजस्थान के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने घोषणा की कि लघु उद्योगों को 1 एकड़ जमीन के लैंड कन्वर्जन के लिए बड़ी छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि हर जिले में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें लघु उद्योगों के प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाएगा, ताकि उनकी समस्याओं और उद्योगों पर विस्तृत चर्चा की जा सके।
नयी नीतियों की शुरुआत
राज्यवर्धन राठौड़ ने एमएसएमई के लिए कई नई नीतियों की शुरुआत की घोषणा की। इनमें एमएसएमई पॉलिसी 2024, वन जिला वन प्रोडक्ट पॉलिसी, और इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट 2024 शामिल हैं।
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