राजस्थान पुलिस की शर्मनाक धांधली! किरोड़ी लाल बोले- ‘कविता शर्मा की भर्ती फर्जी, दोषी होने के बावजूद क्यों बनीं सीआई?

राजस्थान में पुलिस अधिकारियों की भर्ती और कार्रवाई पर लगातार सवाल उठने लगे हैं। अब, पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने महेश नगर थाने की सीआई कविता शर्मा को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कविता शर्मा के खिलाफ 625/2017 नंबर का मुकदमा भी दर्ज है,  मीणा ने कविता शर्मा को "फर्जी भर्ती" का दोषी ठहराया और राज्य सरकार से उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। मीणा ने कहा, "कविता शर्मा की भर्ती खेल कोटे से हुई, लेकिन वह कभी खिलाड़ी नहीं रहीं। फिर भी उन्होंने खेल कोटे का दुरुपयोग कर पुलिस सेवा में दाखिल हो गईं।"

"जब एटीएस ने किया दोषी, तो मुख्यमंत्री क्यों चुप हैं?"

किरोड़ी लाल मीणा ने एक और चौंकाने वाला आरोप लगाया कि एटीएस और डीसीपी संजीव जैन द्वारा कविता शर्मा के खिलाफ जांच की गई थी, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था। लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मीणा ने सवाल उठाया, "अगर एटीएस ने जांच कर उन्हें दोषी ठहराया है, तो क्यों उन्हें एक बड़े शहर के थाने की इंचार्ज बना दिया गया? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है?"

"महिला के फ्लैट पर कब्जा और पुलिस की खामोशी"

मीणा ने आरोप लगाया कि कविता शर्मा ने एक महिला के फ्लैट पर अवैध कब्जा किया है, और इस मामले का मुकदमा जयपुर के झोटवाड़ा पुलिस थाने में दर्ज है। "अगर आप थानेदार के खिलाफ शिकायत करने जा रहे हैं, तो आपको पूरी तरह से दबा दिया जाता है। क्या ये सब सत्ता का दुरुपयोग नहीं है?" – मीणा ने इस मामले को लेकर सरकार को कड़ी चेतावनी दी।

"यदि कार्रवाई नहीं हुई, तो भाजपा करेगी आंदोलन!"

किरोड़ी लाल मीणा ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि यदि कविता शर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, तो भाजपा और उनके समर्थक बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। "यह सिर्फ एक पुलिस अधिकारी का मामला नहीं है, यह पूरी राज्य सरकार की नाकामी का मामला है। हम हर स्तर पर इसका विरोध करेंगे।"

"राजस्थान पुलिस में भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें"

किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा कि एसआई भर्ती घोटाले के बाद पुलिस महकमे में फैला भ्रष्टाचार साफ तौर पर उजागर हो रहा है। "यह मामला राज्य सरकार की पूरी व्यवस्था की नाकामी को दर्शाता है। इस पूरे घोटाले में शामिल हर अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।"

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या राजस्थान सरकार इस मामले में त्वरित कार्रवाई करेगी या फिर यह भी अन्य घोटालों की तरह दबा दिया जाएगा।