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बीजेपी पार्षद ने अपने ही बोर्ड के खिलाफ खोला मोर्चा! सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण, निगम प्रशासन केवल देखता रहा

BJP Councilor Protest: जयपुर में 30 करोड़ रुपये से ज्यादा की सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर आम जनता अब मोर्चा खोल चुकी है। नगर निगम हेरिटेज के हवामहल-आमेर जोन स्थित वार्ड 13 के जयसिंहपुरा खोर में भूमाफियाओं...
09:02 PM Dec 03, 2024 IST | Rajesh Singhal

BJP Councilor Protest: जयपुर में 30 करोड़ रुपये से ज्यादा की सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर आम जनता अब मोर्चा खोल चुकी है। नगर निगम हेरिटेज के हवामहल-आमेर जोन स्थित वार्ड 13 के जयसिंहपुरा खोर में भूमाफियाओं द्वारा 4 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। (BJP Councilor Protest)इस पर मंगलवार को स्थानीय बीजेपी पार्षद सुरेश सैनी के नेतृत्व में सैकड़ों लोग एकजुट हुए और निगम कमिश्नर अरुण कुमार हसीजा को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा, 7 दिनों के अंदर इस मामले में कार्रवाई नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी भी दी गई है।

बीजेपी पार्षद का बड़ा खुलासा

जयपुर के वार्ड 13 के बीजेपी पार्षद सुरेश सैनी ने नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ उन्होंने कई बार शिकायत की है, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस मुद्दे को लेकर वे क्षेत्रीय विधायक बाल मुकुंद आचार्य और कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव से भी शिकायत कर चुके हैं, जिन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

आमरण अनशन की चेतावनी

सैनी ने चेतावनी दी कि अगर अगले 7 दिनों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वह आम जनता के साथ मिलकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ आमरण अनशन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की लगभग 2 लाख की आबादी के लिए सरकारी अस्पताल की जरूरत है, लेकिन सरकार की अनदेखी की वजह से जनता को इलाज के लिए दूरदराज के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है।

 भूमाफियाओं का खेल जारी

जयसिंहपुरा खोर की सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है। 2011 में नगर निगम द्वारा इस जमीन पर तार बाउंड्री और बोर्ड लगाकर इसे नगर निगम की संपत्ति घोषित किया गया था, लेकिन अब इस पर दो दर्जन से ज्यादा अवैध निर्माण हो चुके हैं। इसके साथ ही इस जमीन पर प्लॉट और स्कीम के नाम पर आम जनता के साथ धोखाधड़ी की जा रही है।

कोर्ट के आदेश के बावजूद अतिक्रमण जारी

सामाजिक कार्यकर्ता युगल किशोर भारद्वाज ने बताया कि 2022 में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस अनदेखी से सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है।

महिला मेयर का बयान

हेरिटेज नगर निगम मेयर कुसुम यादव ने कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल, इस मामले पर लीगल एडवाइस के लिए फाइल सेटलमेंट डिपार्टमेंट में गई हुई है और जैसे ही राय मिलती है, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

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