Budget 2024: राजस्थान को बड़ा फायदा! 85 हजार करोड़ की बरसात, किसानों के लिए 5 लाख की राहत

Rajasthan In Union Budget 2025: बजट 2024 में केंद्र सरकार ने राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नया आयाम देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सड़क और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूती देने के लिए सरकार ने खास ऐलान किए हैं। इस बार के बजट में राजस्थान के स्टेट हाईवे और ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के लिए लोन गारंटी की घोषणा की गई है, जिससे राज्य में विकास कार्यों को गति मिलेगी।(Rajasthan In Union Budget 2025) इसके तहत राजस्थान स्टेट हाईवे को 321.21 करोड़ रुपए, राजस्थान ग्रामीण पेयजल वितरण को 255 करोड़ रुपए और राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए गारंटी दी गई है। इस फैसले से न सिर्फ सड़क और जल आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नया बल मिलेगा।

राजस्थान को केंद्रीय करों में बढ़ी हुई हिस्सेदारी

केंद्रीय बजट में राजस्थान को केंद्रीय करों से अपनी हिस्सेदारी के रूप में पिछली बार से 10 हजार करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे। अगले वित्त वर्ष में केंद्र सरकार कुल 14 लाख 22 हजार करोड़ रुपए राज्यों को देगी, जिसमें राजस्थान को 85 हजार 716 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। यह राशि केंद्र सरकार द्वारा राज्य के हिस्से के रूप में लौटाई जाएगी, जो केंद्रीय करों की वसूली का 6.26 प्रतिशत है।

केंद्रीय करों से राजस्थान को मिलनी वाली राशि

राजस्थान को विभिन्न केंद्रीय करों से अलग-अलग राशि मिलती है, जैसे-

कॉर्पोरेशन टैक्स: 23,934.98 करोड़ रुपए

इनकम टैक्स: 31,936.24 करोड़ रुपए

सेंट्रल जीएसटी: 24,954.27 करोड़ रुपए

कस्टम्स: 3,945.35 करोड़ रुपए

यूनियन एक्साइज: 819.64 करोड़ रुपए

किसानों के लिए बढ़ी हुई क्रेडिट लिमिट

केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत लोन की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। इससे राजस्थान के लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि यह उन्हें अपनी कृषि संबंधी जरूरतों के लिए ज्यादा लोन प्राप्त करने में मदद करेगा। केसीसी योजना के तहत 9 प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालिक फसल लोन मिलता है, और समय पर लोन चुकाने पर 3 प्रतिशत तक की छूट भी मिलती है।

स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बढ़ी लोन सीमा

पीएम स्व-निधि योजना के तहत अब राजस्थान के स्ट्रीट वेंडर्स को 30 हजार रुपए तक का लोन मिलेगा, जो पहले 10 हजार रुपए था। इससे स्ट्रीट फूड बिजनेस शुरू करने वालों को ज्यादा पूंजी मिलेगी, जिससे वे अपना व्यापार और बढ़ा सकेंगे। योजना के तहत बिना गारंटी लोन मिलेगा और समय पर लोन चुकाने पर 7% तक की ब्याज सब्सिडी भी प्राप्त होगी।

राज्य को ब्याज मुक्त कर्ज... पावर सेक्टर सुधार

केंद्रीय बजट में राजस्थान को पूंजीगत विकास के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने और पावर सेक्टर में सुधार के लिए विशेष सहायता की मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन की अवधि को बढ़ाने और पावर सेक्टर में सुधार के लिए इन प्रस्तावों को केंद्रीय बजट में शामिल करने की मांग की थी, जो अब मंजूर हो गए हैं।

गहलोत ने बजट को निराशाजनक बताया

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट को निराशाजनक बताया और कहा कि राजस्थान को इस बजट में कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं मिला। उन्होंने जल जीवन मिशन की समय सीमा में बार-बार बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, यह कहते हुए कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं और इसलिए मिशन में देरी हो रही है।

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