"धर्मांतरण पर सख्ती!" राजस्थान सरकार का नया कदम, 31 जनवरी से बजट सत्र में होगा विधेयक
Rajasthan Conversion Bill: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जो राज्य की राजनीति में एक नई दिशा निर्धारित करेगा। इस सत्र में सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण विधेयकों को लाने की योजना है, जिनमें से कुछ विवादास्पद और अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है।( Rajasthan Conversion Bill) मीसा बंदियों को पेंशन देने संबंधी विधेयक इस सत्र का प्रमुख विषय बनेगा, जिस पर गहन बहस की संभावना है। इसके साथ ही, भूजल संरक्षण और प्रबंधन को लेकर एक विधेयक भी प्रवर समिति में विचाराधीन है, जो जल संकट से जूझ रहे राजस्थान के लिए अहम साबित हो सकता है।
सरकार की योजना अजमेर में आयुष विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक नया बिल पेश करने की है, जो राज्य के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को एक नया आयाम दे सकता है। इस सत्र में इन मुद्दों पर सरकार के दृष्टिकोण और रणनीतियों पर तीखी बहस हो सकती है, जिससे आगामी चुनावों में जनता का समर्थन हासिल करने की दिशा में सरकार की मंशा का पता चलेगा।
यह सत्र राजस्थान की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि इन विधेयकों के माध्यम से सरकार की नीतियों का मूल्यांकन किया जाएगा। विपक्ष इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर सकता है, वहीं सरकार अपनी रणनीतियों से विधानसभा में विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयार है।
धर्मांतरण रोकने के लिए लाया जाएगा नया बिल
चुनाव से पहले बीजेपी ने जनता से किए गए वादे के तहत 'दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ़ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ़ रिलीजन 2024' विधेयक को विधानसभा में पेश करने का फैसला किया है। इस विधेयक में धर्मांतरण को लेकर कड़े प्रावधान होंगे। विशेष रूप से, अगर किसी व्यक्ति को जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति सहमति से धर्म परिवर्तन करता है और विवाह करता है, तो न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकेगा। इसके अलावा, सहमति से धर्म परिवर्तन की सूचना जिला प्रशासन को देना अनिवार्य होगा। यह विधेयक धर्मांतरण को लेकर राज्य की सख्ती को दर्शाता है और बीजेपी के चुनावी वादे की दिशा में एक कदम होगा।
लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन पर चर्चा
राजस्थान विधानसभा के पिछले सत्र में लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन देने के लिए एक विधेयक पेश किया गया था, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पाई थी। इस सत्र में इस विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। अगर यह विधेयक पारित होता है तो आपातकाल के दौरान जेलों में बंद लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन दी जाएगी। यह विधेयक सरकार के लोकतंत्र सेनानियों के प्रति सम्मान और उनकी बहादुरी को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
जोधपुर में आयुष विश्वविद्यालय
राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जोधपुर में आयुष विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। यदि यह विधेयक पारित होता है, तो यह राज्य का दूसरा आयुष विश्वविद्यालय होगा। इसके अलावा, अजमेर में भी एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक तैयार किया गया है। इन कदमों से राज्य में आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को बेहतर शैक्षिक अवसर मिलेंगे।
भूजल संरक्षण के लिए नया प्राधिकरण
राजस्थान में जल संकट को देखते हुए सरकार ने भूजल संरक्षण के लिए एक प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस विधेयक पर प्रवर समिति में विचार किया जा रहा है। अगर यह विधेयक पारित होता है, तो यह जल संरक्षण की दिशा में राज्य की योजनाओं को साकार करने में मदद करेगा। भूजल की कमी को देखते हुए यह कदम बहुत जरूरी माना जा रहा है।
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