Rajasthan: भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई की मंजूरी देने में देरी क्यों ? गजेंद्र सिंह खींवसर ने किया खुलासा

Rajasthan Budget Session: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति का मामला भी सदन में उठा। (Rajasthan Budget Session) पूर्व मंत्री- भाजपा नेता कालीचरण सराफ ने सरकार से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से भ्रष्ट अफसर-कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी। वहीं इन मामलों में अभियोजन स्वीकृति को लेकर भी सवाल किया।

कितने भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई की मंजूरी?

राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में भ्रष्ट अफसर-कर्मचारियों को लेकर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया गया। पूर्व मंत्री भाजपा नेता कालीचरण सराफ ने इस बारे में प्रश्न किया। जिसके जरिए उन्होंने सरकार से पूछा कि पिछले तीन साल में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के आरोप में कितने अधिकारी-कर्मचारियों को पकड़ा है। इसके अलावा कालीचरण सराफ ने अभियोजन स्वीकृति को लेकर भी प्रश्न किया। जिसमें पूछा गया कि 31 दिसंबर 2024 तक कितने मामलों में ACB ने अभियोजन स्वीकृति मांगी और कितने को दी गई?

'1189 मामलों को दी स्वीकृति, 403 लंबित' 

पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ के इस सवाल का जवाब चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने दिया। उन्होंने कहा कि जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक ACB ने 1592 मामलों में भ्रष्ट अफसर- कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मांगी है। इनमें से 1189 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी जा चुकी है। 403 अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की कार्रवाई अभी लंबित है।

अभियोजन स्वीकृति में देरी का क्या कारण?

पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ ने अभियोजन स्वीकृति में देरी को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विजिलेंस कमिश्नर सभी HOD को पत्र लिखकर 3 महीनों में अभियोजन स्वीकृति देने के आदेश दे चुके हैं, फिर भी देरी क्यों हुई? इस पर चिकित्सा मंत्री ने कहा कि देरी के कई कारण होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मुख्य विभाग में भी समय लग जाता है। कई बार स्टे आ जाता है, कई बार रिव्यू से अटक जाता है। जो 403 केस लंबित हैं, वह हेड ऑफ डिपार्टमेंट से पेंडिंग हैं।

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