Rajasthan Assembly Budget Session: राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आज भूजल प्रबंध प्राधिकरण बिल के प्रावधानों पर विपक्ष की ओर से कई सवाल उठाए गए। (Rajasthan Assembly Budget Session) जिसके बाद अब भजनलाल सरकार ने यू टर्न लिया है। सरकार की ओर से भूजल प्रबंध प्राधिकरण बिल को फिर से विधानसभा की प्रवर समिति को भेज दिया है। इससे पहले पिछले साल अगस्त में भी यह बिल प्रवर समिति को भेजा जा चुका है।
भूजल प्रबंध बिल पर सरकार का यूटर्न
राजस्थान में भूजल दोहन को नियंत्रित करने के लिए भजनलाल सरकार भूजल प्रबंध प्राधिकरण बिल लेकर आई थी। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज इस बिल पर सदन में बहस हुई। इस दौरान विपक्ष के विधायकों ने बिल के प्रावधानों पर कई सवाल उठाए। जिसके बाद भजनलाल सरकार को इस बिल को लेकर यू टर्न लेना पड़ा है। विपक्षी विधायकों के एतराज के बाद जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बिल को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया। अब यह बिल प्रवर समिति के पास जाएगा।
पानी पर भी पहरा बिठा दिया- विपक्ष
राजस्थान में भूजल प्रबंध प्राधिकरण बिल के प्रावधानों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर था। सदन में बहस के दौरान भी कांग्रेस विधायकों ने सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि सरकार पानी पर पहरा बिठा रही है। एक पानी ही बिना अनुमति मिल जाता था, मगर अब इस पर भी पहरा बिठाने से लोगों को दिक्कत होगी और अफसरशाही हावी होगी। कांग्रेस विधायक हाकम अली और रफीक खान ने भी बिल के कई प्रावधानों पर सवाल खड़े किए।
प्रवर समिति को भेजा भूजल प्रबंध बिल
कांग्रेस विधायकों ने कहा कि भूजल प्रबंध प्राधिकरण बिल में सभी ट्यूबवेल और ट्यूबवेल मशीनों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। जबकि सरकार के पास इसके लिए जरुरी संसाधन ही नहीं हैं, अभी तक जलदाय विभाग ही सभी नल कनेक्शन पर मीटर नहीं लगवा पाया है। ऐसे में किस तरह ट्यूबवेल का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा? विपक्ष के इस एतराज के बाद सदन में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भूजल प्रबंध प्राधिकरण बिल प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया।
