मोदी सरकार का बड़ा ऐलान! राजस्थान में लाखों बेघरों को मिलेगा अपना आशियाना, जानें कब और कैसे मिलेगा घर

Pradhan Mantri Awas Yojana: राजस्थान के लाखों परिवारों के लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं! अपना खुद का घर होने का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत राज्य में अप्रैल महीने में 2.77 लाख नए घरों को मंजूरी मिलने जा रही है। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी, जो अब तक अपने आशियाने की तलाश में थे।

गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच हुई अहम बैठक के बाद यह बड़ी घोषणा की गई। इस बैठक में सिर्फ घरों को मंजूरी ही नहीं मिली, (Pradhan Mantri Awas Yojana)बल्कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत 126 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि को भी हरी झंडी दे दी गई। इसके अलावा, चौहान ने यह भी आश्वासन दिया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत राज्य का बकाया भुगतान अप्रैल में पूरा कर दिया जाएगा। इन फैसलों से राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में विकास को नई गति मिलेगी और हजारों परिवारों को अपने सपनों का घर मिलने की उम्मीद जगी है।

2.77 लाख गरीब परिवारों को मिलेगा नया घर!

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 2018 के आवास प्लस सर्वे के आधार पर राजस्थान को 2.77 लाख नए घरों की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा, "राजस्थान को PMAY के तहत 24 लाख घरों का लक्ष्य दिया गया था, जिनमें से 20 लाख घर पूरे हो चुके हैं और बाकी पर काम जारी है। अब जल्द ही नए घरों की मंजूरी भी मिल जाएगी।" सरकार का लक्ष्य है कि इन घरों का निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि गरीब परिवारों को स्थायी छत मिल सके। नए पात्र लाभार्थियों की पहचान का काम भी तेजी से किया जा रहा है।

5,000 गांव होंगे पूरी तरह ‘गरीबी मुक्त’!

राजस्थान सरकार की ‘गरीबी मुक्त गांव’ पहल को लेकर भी अहम चर्चा हुई। इस योजना के तहत, 5,000 गांवों में किसी भी परिवार को गरीबी रेखा (BPL) से नीचे नहीं रहने दिया जाएगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को एक साथ लागू किया जाएगा। मंत्री चौहान ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा, "राजस्थान में हो रहे नवाचारों की वजह से यह राज्य जल्द ही गरीबी मुक्त गांवों की एक नई मिसाल कायम करेगा।"

‘लखपति दीदी’ योजना से महिलाओं को आर्थिक ताकत!

बैठक में महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया। मंत्री चौहान ने बताया कि राजस्थान ‘लखपति दीदी’ योजना में देशभर में सबसे आगे है। अब तक 4 लाख महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) की कार्यकर्ता ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं, जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं।

राज्य सरकार ने 25 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत सक्षम बनाने का लक्ष्य रखा है, जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में सड़कों और बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत 126 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि स्वीकृत की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी।

 राजस्थान को मिलेगा बड़ा लाभ!

केंद्रीय मंत्री चौहान ने बैठक में इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार राजस्थान के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "राजस्थान में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहयोग देगी।" इस फैसले से जहां लाखों गरीब परिवारों को राहत मिलेगी, वहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा। आने वाले समय में इन योजनाओं का ज़मीनी स्तर पर कितना असर होता है, यह देखना दिलचस्प होगा!

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