Politics News: पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की दो योजनाओं पर भजनलाल सरकार ने विधानसभा में दिया जवाब, आम लोगों को लगा बड़ा झटका
Politics News: जयपुर। प्रदेश की भजनलाल सरकार (Bhajanlal Government) ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार (Gelhot Government) की दो योजनाओं को लेकर विधानसभा में जानकारी दी है। प्रदेश सरकार (State Govenment) ने फ्री बिजली स्कीम और महिलाओं को फ्री में दिए जाने वाले स्मार्टफोन को लेकर जानकारी दी है। विधासनभा में सरकार (Government) ने साफ किया है कि प्रदेश में फ्री बिजली स्कीम का लाभ अब शेष लोगों को नहीं मिलेगा। वहीं महिलाओं को फ्री में दिए जाने वाले स्मार्टफोन योजना फिलहाल स्थगित है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में आचार संहिता के चलते इन दोनों योजनाओं को स्थगित कर रखा था। इन दोनों योजनाओं को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जबाव देने से आम लोगों को बड़ा झटका लगा है।
फ्री बिजली का लाभ अब और उपभोक्ताओं को नहीं
बता दें कि मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना के तहत 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलती है। बारां अटरू से विधायक राधेश्याम बैरवा (Mla Radheshayam Bairwa) के लिखित सवाल का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ( Hiralal Nagar)ने लिखित जवाब देते हुए बताया कि गहलोत सरकार में मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना (Rajasthan Chief Minister Free Electricity Scheme) का लाभ उन रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को दिया जा रहा था। जिन्होंने एक घरेलू कनेक्शन को एक जनाधार से रजिस्टर्ड कराया था। जून 2023 से मार्च 2024 तक इस योजना में करीब 98 लाख 23 हजार घरेलू उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। योजना में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या तो वे अपात्र थे या अनुदान लेने के लिए इच्छुक नहीं थे। वंचित रहे उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ देने का सरकार की कोई योजना नहीं है।
स्मार्टफोन योजना को लेकर कांग्रेस विधायक ने किया सवाल
दरअसल, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना शुरू हुई थी। लेकिन आचार संहिता के कारण इसे स्थगित कर दिया था। इसके बाद प्रदेश में सरकार बदल गई और अब तक यह योजना बहाल नहीं हुई है। इस पर किशनगढ़ से कांग्रेस विधायक विकास चौधरी ने सवाल किया था। विधायक विकास चौधरी के सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत 24 लाख 56001 महिलाओं को स्मार्टफोन बांटे गए। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण इस योजना को 9 अक्टूबर 2023 को स्थगित कर दिया था। विधायक विकास चौधरी ने सवाल पूछा था कि शेष रही महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित करने पर सरकार का क्या विचार है?
सरकार ने दिया गोलमोल जबाव
विधायक विकास चौधरी (Mla Vikas Chaudhary) के सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने बताया कि योजना से महिलाओं को हुए लाभ और जनहित का परीक्षण करके स्मार्टफोन योजना पर आगे निर्णय किया जाएगा। सरकार ने बताया कि इस योजना पर साल 2023-24 में 1811.30 करोड़ के बजट का प्रावधान था। इसमें से 1745.022 करोड़ खर्च किया गया। इस खर्च में डीबीटी किए गए 1670.90 करोड़ भी शामिल है। मोबाइल बांटने के लिए 2 महीने तक 490 से ज्यादा कैंप लगाए गए। उन पर 75.4 करोड रुपए खर्च किए गए।
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