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एसआई भर्ती परीक्षा पर बड़ा बयान... किरोड़ी मीणा बोले, मुख्यमंत्री जब चाहें रद्द कर सकते हैं!

Kirodi Lal Meena : राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्य के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर इस भर्ती को रद्द करने की मांग उठाई है। जयपुर में मौसम विज्ञान...
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Kirodi Lal Meena : राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्य के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर इस भर्ती को रद्द करने की मांग उठाई है। जयपुर में मौसम विज्ञान केंद्र के कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती मामले में एसओजी, पुलिस मुख्यालय, एडवोकेट जनरल और कैबिनेट सब-कमेटी ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश की है।

जांच में खुलासा हुआ है कि आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा ने 30 दिन पहले पेपर को आरपीएससी के दूसरे सदस्य रामूराम राईका को दे दिया था। (Kirodi Lal Meena)इस खुलासे के बाद मीणा ने सवाल उठाया कि यह पेपर और कितने लोगों तक पहुंचा होगा।उनका कहना है कि अब इस पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री के हाथ में है, जिससे राज्य में सियासी तापमान बढ़ गया है। इस मुद्दे पर पार्टी और विपक्ष के बीच भी आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, और यह देखना होगा कि मुख्यमंत्री इस पर क्या कदम उठाते हैं।

मुख्यमंत्री के हाथ में निर्णय

किरोड़ी मीणा ने स्पष्ट रूप से कहा कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए, और यह उनका पुराना बयान है। जब उनसे पूछा गया कि इतनी सिफारिशों के बावजूद भर्ती को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा, तो उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब केवल मुख्यमंत्री ही दे सकते हैं। मीणा ने यह भी कहा कि राज्य सरकार कानूनी सलाह ले रही है ताकि इस मामले में कोई कानूनी उलझन न हो और यदि भर्ती रद्द की जाती है तो यह अदालत में न उलझे।

नए जिलों पर की प्रतिक्रिया

किरोड़ीलाल मीणा ने नए जिलों और संभागों के गठन को लेकर हो रहे आंदोलनों पर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन करना सबका अधिकार है, लेकिन जिलों के गठन में मापदंडों का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी फायदे के लिए जिलों का गठन करना गलत है और इसे मापदंडों के आधार पर ही किया जाना चाहिए।

 मुख्यमंत्री के निर्णय की प्रतीक्षा

एसआई भर्ती और नए जिलों के मुद्दे पर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। यह देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री इस पर क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि इन मुद्दों ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है।

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