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Rajasthan: सफाई कर्मियों के लिए झटका! 23 हजार पदों पर भर्ती स्थगित, UDH विभाग का आदेश

Sweeper recruitment in Rajasthan: राजस्थान के सफाई कर्मचारियों की भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक दुखद समाचार सामने आया है। भजनलाल सरकार ने सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने का बड़ा फैसला लिया है, (Sweeper...
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Sweeper recruitment in Rajasthan: राजस्थान के सफाई कर्मचारियों की भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक दुखद समाचार सामने आया है। भजनलाल सरकार ने सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने का बड़ा फैसला लिया है, (Sweeper recruitment in Rajasthan) जिससे राज्य भर में सैंकड़ों युवाओं की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए हैं।

राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के तहत 185 नगरीय निकायों में 23,820 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होने वाली थी, लेकिन अब इस प्रक्रिया के स्थगित होने से भर्ती के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। यह कदम राजस्थान की राजनीति में एक नया विवाद पैदा कर सकता है, क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार की यह एक महत्वपूर्ण अवसर था, जिसे अब कुछ समय के लिए टाल दिया गया है।

गलत अनुभव प्रमाण पत्र और सामाजिक भेदभाव

प्रदेशभर के सफाई कर्मचारियों ने इस भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाई थी, खासकर वाल्मीकि समाज से जुड़े कर्मचारियों के लिए। उनका कहना था कि सफाई कर्मी पद के लिए बनाए गए अनुभव प्रमाण पत्र में गड़बड़ी थी। इसके अलावा, वाल्मीकि समाज से जुड़ी सफाई कर्मचारियों के अनुभव प्रमाण पत्र ही नहीं बनाए गए थे, जिस वजह से उन्हें भर्ती से बाहर रखा गया था। इन आरोपों और विरोधों के बाद सफाई कर्मचारियों की यूनियनों ने हड़ताल शुरू कर दी थी।

23,820 रिक्त पदों पर भर्ती की योजना थी

राज्य सरकार ने सितंबर में राजस्थान के 185 नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के लिए 23,820 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू हो चुकी थी, और सरकार ने इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। अब, विरोध के कारण यह भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है, और इस पर और विचार किया जाएगा।

सरकार ने मांगे मानते हुए स्थगन आदेश जारी किया

सरकार ने सफाई कर्मियों की यूनियनों के दबाव में आकर, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार किया और भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने का आदेश जारी किया है। यह कदम सरकार द्वारा उनकी मांगों को मानने का संकेत माना जा रहा है, हालांकि इससे राज्य भर के नौकरी के इच्छुक युवाओं को एक बड़ा झटका लगा है।

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