भजनलाल सरकार का मास्टरस्ट्रोक.. मोदी का शिलान्यास, उपचुनाव में 21 जिलों को मिलेगी ये खुशखबरी!

PKC-ERCP scheme: राजस्थान में आगामी सात विधानसभा उपचुनावों से पहले राज्य की भजनलाल सरकार एक बड़ा चुनावी दांव खेलने की तैयारी में है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में संकेत मिले हैं कि सरकार पीकेसी-ईआरसीपी (PKC-ERCP scheme)योजना के पहले फेज का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवा सकती है। इस योजना के जरिए 21 जिलों को लाभ मिलने की संभावना है। माना जा रहा है कि सरकार इस महत्त्वपूर्ण परियोजना के जरिए मतदाताओं को साधने का प्रयास करेगी, जिससे उपचुनावों में लाभ उठाया जा सके।

पार्वती-कालीसिंध-चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट

पार्वती-कालीसिंध-चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (PKC-ERCP) का कार्य दो चरणों में संपन्न किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण पर 70 हजार करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी।

पहला चरण: 2028 तक चंबल का पानी

पहले चरण का कार्य चार साल में पूरा होने की उम्मीद है। वर्ष 2028 तक बीसलपुर और ईसरदा बांध तक चंबल का पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई है। वहीं, दूसरे चरण का कार्य पहले चरण के साथ ही शुरू किया जाएगा। सरकार इस चरण के लिए भी आवश्यक तैयारी कर रही है।

जल स्रोतों का विस्तार

इस परियोजना से 90 की जगह 158 बांध, तालाब, और अन्य जल स्रोतों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। जल संसाधन विभाग ने 21 जिलों के लिए नए सिरे से तैयार की गई Detailed Project Report (DPR) में छोटे-बड़े बांधों के अलावा तालाबों और अन्य जल स्रोतों को भी शामिल किया है।

लाभान्वित जिलों की सूची

पीकेसी-ईआरसीपी योजना से राजस्थान के 21 जिलों को लाभ मिलेगा, जिनमें शामिल हैं। जयपुर, टोंक, अजमेर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में दूदू, कोटपूतली-बहरोड़, डीग, शाहपुरा, केकड़ी, ब्यावर और गंगापुर को भी इस योजना में शामिल किया है।

परियोजना का महत्व

ईआरसीपी, जिसे अब पार्वती-कालीसिंध-चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के 21 जिलों की प्यास बुझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह परियोजना किसानों को सिंचाई के लिए आवश्यक जल भी उपलब्ध कराएगी। भाजपा सरकार बनने के बाद, इस परियोजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) भी साइन किया गया है। डबल इंजन की सरकार के चलते, इस परियोजना का कार्य अब तेज गति से आगे बढ़ रहा है।

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