पश्चिमी राजस्थान में पाक विस्थापितों को नागरिकता देने में देरी क्यों ? शिव विधायक रविंद्र भाटी ने पूछा सवाल, मंत्री खींवसर ने दिया यह जवाब

MLA Ravindra Bhati On Pak Migrants : बाड़मेर। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में पाक विस्थापितों को नागरिकता मिलने में देरी हो रही है। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा से ही पिछले 5 साल में 373 पाक विस्थापित लोगों ने भारतीय नागरिकता लेने के लिए आवेदन कर रखे हैं, मगर इनमें से महज 84 आवेदनों का ही निस्तारण हो सका है।

भाटी ने पूछा 5 साल में कितनों को नागरिकता?

बाड़मेर के शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने पाक विस्थापितों को नागरिकता मिलने में देरी का मसला उठाया है। उन्होंने गुरुवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदन में यह मुद्दा उठाया। शिव विधायक भाटी ने सरकार से पूछा कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में पिछले 5 साल में पाक विस्थापितों को नागरिकता देने के लिए कितने आवेदन सरकार को मिले ? इनमें से कितने आवेदनों का निस्तारण हुआ और कितने लंबित हैं?

नागरिकता के 373 में से 289 आवेदन लंबित

शिव विधायक रविंद्र भाटी के पाक विस्थापित लोगों की नागरिकता को लेकर पूछे गए सवाल का सदन में भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जवाब दिया। मंत्री खींवसर ने जानकारी दी कि पिछले पांच सालों में इन जिलों से 373 आवेदन सरकार को मिले। इनमें से 84 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है। जबकि 289 आवेदन अभी भी लंबित हैं।(MLA Ravindra Bhati On Pak Migrants)

बालोतरा में एक भी आवेदन का निस्तारण नहीं

सदन में मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की ओर से बताया गया कि बाड़मेर में 72 में से 28 आवेदन, जैसलमेर में 294 में से 56 आवेदनों का निस्तारण किया गया है। जबकि बालोतरा में 7 आवेदन मिले, इनमें से एक भी आवेदन निस्तारित नहीं हो पाया है। इसके बाद शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि यह आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि पाक विस्थापितों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा।

नागरिकता मिलने में कितना समय लगेगा? - भाटी

विधायक रवींद्र सिंह भाटी ने सवाल उठाया कि सरकार इन लंबित आवेदनों को कब तक निस्तारित करेगी ? भाटी ने कहा कि नागरिकता नहीं मिलने से इन पाक विस्थापित नागरिकों को परेशानी हो रही है। आवास, भूमि आवंटन से जुड़ी समस्याएं हैं। वीजा संबंधी परेशानी होने से सीमा पार रहने वाले रिश्तेदारों के खुशी-गम में शरीक नहीं हो पाते। भाटी ने कहा कि पाक विस्थापित नागरिकों की मदद के लिए विशेष हेल्प डेस्क, सलाह केंद्र और नोडल अधिकारी नियुक्त करने का सुझाव दिया। जिससे आवेदन पत्रों का जल्द निस्तारण हो।

अब हर महीने लगेंगे कैंप- मंत्री खींवसर

विधायक भाटी के सवाल के जवाब में मंत्री गजेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार निकट भविष्य में जिला स्तर पर विशेष नागरिकता कैंप आयोजित कर पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण-पत्र प्रदान करेगी। नए कानून के तहत कलेक्टर को इसका इंचार्ज बनाया है। हर महीने जिला स्तर पर कैंप लगेंगे। राजस्थान में 1566 आवेदन लंबित हैं। इनमें से 300 आवेदन IB की रिपोर्ट के कारण लंबित हैं। 2016 से 2024 तक 2329 पाक विस्थापितों को नागरिकता दी गई है।

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