Bundi News: कोटा एयरपोर्ट के लिए जमीन हमने दी, बूंदी का नाम नहीं लिखा तो आंदोलन होगा, सदन में बोले बूंदी विधायक

Bundi News: रियाजुल हुसैन. बूंदी। राजस्थान विधानसभा में बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने कोटा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के MOU में बूंदी का नाम शामिल नहीं करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। विधायक हरिमोहन शर्मा ने सरकार को दो टूक कहा कि अगर MOU में बूंदी का नाम शामिल नहीं किया गया तो फिर जन आंदोलन किया जाएगा।

कोटा एयरपोर्ट के लिए बूंदी ने दी जमीन तो नाम क्यों नहीं?

विधानसभा सत्र के दौरान बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए कोटा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के MOU में बूंदी का नाम नहीं रखने पर नाराजगी जताई। विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि कोटा एयरपोर्ट के लिए 3 हजार बीघा जमीन बूंदी जिले ने दी है। वह भूमि बूंदी विधानसभा क्षेत्र के तालेड़ा तहसील क्षेत्र में आती है। कुछ दिन पहले सरकार के स्तर पर एयरपोर्ट के लिए MOU हुआ है। मगर इसमें बूंदी का नाम कहीं भी नहीं लिया गया।

एयरपोर्ट पर बूंदी का नाम नहीं तो होगा जनआंदोलन

विधायक हरिमोहन शर्मा ने सदन में सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कोटा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का जब भी निर्माण हो, तब उसमें कोटा के साथ बूंदी का नाम भी शामिल किया जाना चाहिए। विधायक ने कहा कि अगर एयरपोर्ट पर कोटा के साथ बूंदी के नाम को शामिल नहीं किया गया तो बड़ा जन आंदोलन होगा।(Bundi News)

पुरानी जमीन बेचकर बूंदी के विकास में लगाएं पैसा

कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने सदन में बोलते हुए कहा कि हम एयरपोर्ट के लिए 3 हजार बीघा जमीन दे रहे हैं तो बूंदी को भी तो कुछ मिलना चाहिए। विधायक ने कहा कि इतना कुछ देने के बाद भी बूंदी के विकास में टन टन पाल, मदनगोपाल वाली स्थिति नजर आ रही है। ऐसा नहीं चलेगा। विधायक हरिमोहन शर्मा ने सदन में एक और मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि जब भी एयरपोर्ट अथॉरिटी कोटा के वर्तमान एयरपोर्ट की भूमि को बेचे तो उसका पैसा बूंदी के विकास में खर्च किया जाए।

KDA से बूंदी को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान

विधायक हरिमोहन शर्मा ने सदन में बताया कि कोटा डवलपमेंट अथॉरिटी (KDA) बनने से सबसे ज्यादा नुकसान बूंदी जिले को हुआ है। उन्होंने बताया कि KDA में बूंदी जिले के 64 गांवों को शामिल कर लिया गया। जिन गांवों को KDA में शामिल किया गया है, वहां के लोगों का हाल बुरा है। उन्हें हर छोटे बड़े कामों के लिए कोटा के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहां पंचायत काम नहीं करवा पा रही है। लोग परेशान हैं। सरकार को इस विषय में कुछ करना चाहिए।(Bundi News)

नगर परिषद की NOC बिना ना हो कृषि भूमि की रजिस्ट्री

विधायक हरिमोहन शर्मा ने सदन को बताया कि कुछ सालों में कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जा रही हैं। केवल रजिस्ट्री करवाकर ही लोगों को कब्जा दिया जा रहा है। मगर इन कॉलोनियों के कन्वर्जन नहीं होने से लोगों को सड़क, ड्रेनेज, पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रहीं। ऐसे में नगर परिषद, नगर पालिका की ओर से NOC जारी करने पर ही कृषि भूमि की रजिस्ट्री की जानी चाहिए। जिससे बिना कन्वर्जन के कोई कॉलोनी विकसित नहीं कर सके।

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