क्या चल रहा है राजस्थान के शिक्षा विभाग में...40 प्रिंसिपल और 8 थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले पर क्यों लिया यू-टर्न?

Third Grade Teacher Transfer:राजस्थान में शिक्षा विभाग ने 40 प्रिंसिपल और 8 थर्ड ग्रेड टीचर्स के(Third Grade Teacher Transfer) तबादले की सूची जारी की, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि दो घंटे के भीतर ही आदेश वापस ले लिया गया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी द्वारा जारी इस आदेश में 39 प्रिंसिपल दौसा जिले से थे। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब यह पता चला कि राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादलों पर पहले से ही रोक लगी हुई है। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह आदेश एक असामान्य निर्णय था या कुछ और?

बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी

तबादला सूची आने के बाद भाजपा के नेता किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने शिक्षा मंत्री के नाम एक चिट्ठी लिखकर 15 अक्टूबर 2024 को जारी किए गए 40 प्रधानाध्यापकों के स्थानान्तरण आदेश को जनहित में निरस्त करने की मांग की।

हड़बड़ी में हुए तबादले का रहस्य

माना जा रहा है कि ये तबादले हड़बड़ी में किए गए थे, खासकर जब राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस स्थिति में सवाल उठता है कि इन तबादलों को किस आधार पर किया गया। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने थर्ड ग्रेड टीचर्स की तबादला सूची जारी की थी।

शिक्षकों के तबादले की लंबी प्रक्रिया

यह ध्यान देने वाली बात है कि थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले आखिरी बार वसुंधरा राजे सरकार में हुए थे। पिछले गहलोत शासन में 2021 में शिक्षकों के तबादले के लिए आवेदन तो लिए गए, लेकिन वह प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई।

तबादला नीति का इतिहास

1. 1994: पूर्व शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनी, लेकिन रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी।
2. 1997-98: नीति लाने की कवायद की गई, पर कोई ठोस परिणाम नहीं निकला।
3. 2005: शिक्षकों के तबादलों में राहत देने के लिए दिशा-निर्देश जारी हुए।
4. 2015-18: तबादलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई, लेकिन प्रारूप लागू नहीं हो सका।
5. 2020: जनवरी में एक समिति बनी, जिसने अगस्त में रिपोर्ट दी, पर कैबिनेट में मंजूरी नहीं मिली।
6. 2024: तबादलों को लेकर नई नीति बनाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

इन सभी घटनाक्रमों के बीच, शिक्षा विभाग और सरकार के भीतर तबादलों की प्रक्रिया को लेकर असंतोष और जटिलता बनी हुई है। क्या नए आदेश और नीति का अंततः क्रियान्वयन होगा? यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है।

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