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Waqf Bill Panel Suspension: वक्फ संशोधन विधेयक पर संसदीय पैनल में हंगामा, 10 सदस्य निलंबित

Waqf Bill Panel Suspension: वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर शुक्रवार को हुई संसदीय पैनल की बैठक में हंगामे के बाद विपक्ष के 10 सदस्यों को एक दिन के लिए निलंबित (Waqf Bill Panel Suspension) कर दिया गया। विपक्षी सदस्यों पर...
02:18 PM Jan 24, 2025 IST | Ritu Shaw

Waqf Bill Panel Suspension: वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर शुक्रवार को हुई संसदीय पैनल की बैठक में हंगामे के बाद विपक्ष के 10 सदस्यों को एक दिन के लिए निलंबित (Waqf Bill Panel Suspension) कर दिया गया।

विपक्षी सदस्यों पर कार्रवाई

निलंबित किए गए सदस्यों में तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, कांग्रेस के मोहम्मद जावेद और नसीर हुसैन, डीएमके के ए. राजा, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, शिवसेना के अरविंद सावंत, मोहिबुल्लाह, मोहम्मद अब्दुल्ला, नदीम-उल हक और इमरान मसूद शामिल हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा विपक्षी सदस्यों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे समिति ने पारित कर दिया।

विरोध और हंगामा

बैठक की शुरुआत से ही माहौल गर्म था। विपक्षी सदस्यों का कहना था कि उन्हें विधेयक के प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने विपक्ष के व्यवहार को “अस्वीकार्य” बताया और कहा कि उन्होंने बैठक में व्यवधान डालते हुए अध्यक्ष के खिलाफ असंसदीय भाषा का उपयोग किया।

मीरवाइज उमर फारूक का प्रतिनिधिमंडल

बैठक के दौरान श्रीनगर की जामिया मस्जिद के मुख्य मौलवी मीरवाइज उमर फारूक की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया। मीरवाइज के नेतृत्व वाले मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलमा (एमएमयू) ने कहा कि विधेयक के कुछ प्रावधान वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और स्वायत्तता के लिए गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं, खासकर गरीब मुसलमानों के लिए।

वाकआउट और असहमति

तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के नसीर हुसैन बैठक से गुस्से में वाकआउट कर गए। उन्होंने इसे “मज़ाक” करार दिया और 27 जनवरी को प्रस्तावित बैठक को 30 या 31 जनवरी तक स्थगित करने की मांग की। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा लोकसभा में पेश करने के बाद 8 अगस्त, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियमन में सुधार करना है।

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