Waqf Bill Meeting: विपक्ष ने वक्फ संशोधन विधेयक रिपोर्ट को बताया पक्षपाती, स्पीकर से समय विस्तार की मांग

Waqf Bill Meeting: विपक्षी नेताओं ने बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बैठक का बहिष्कार किया। उनका आरोप है कि समिति के अध्यक्ष ने 29 नवंबर को लोकसभा में रिपोर्ट का मसौदा पेश करने की बात कही है, जबकि कई राज्य वक्फ बोर्ड अभी तक समिति के समक्ष पेश नहीं हुए हैं।

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सभी विपक्षी नेताओं ने वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पर जेपीसी की रिपोर्ट का बहिष्कार किया और समिति के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की। बैठक से बाहर आने के बाद कई विपक्षी नेताओं ने मीडिया से बात कर अपना विरोध दर्ज कराया।

विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया

AAP सांसद और जेपीसी सदस्य संजय सिंह ने कहा कि सभी हितधारकों को सुने बिना और जेपीसी का दौरा पूरा किए बिना रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत करना गलत है। उन्होंने कहा, "स्पीकर ने हमें भरोसा दिया था कि वह जेपीसी का समय बढ़ाएंगे... इन सबको नजरअंदाज करते हुए आप कह रहे हैं कि मसौदा रिपोर्ट तैयार है।" उन्होंने कहा कि दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारों को अभी सुना जाना बाकी है।

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि अगर रिपोर्ट 29 नवंबर को पेश करनी है, तो प्रक्रिया पूरी किए बिना ऐसा कैसे किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समिति ने बिहार और पश्चिम बंगाल के हितधारकों को नहीं सुना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई ऐसे हितधारक हैं जिन्हें समिति नहीं बुला रही है।

TMC नेता कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि समिति ने समय बर्बाद किया और केवल उन लोगों को बुलाया जो बीजेपी के करीबी हैं। उन्होंने कहा, "दिल्ली समेत जिन राज्यों में वक्फ संपत्तियां अधिक हैं, उन्हें नहीं बुलाया गया। संभल में वक्फ संपत्ति के लिए 7 लोगों की जान चली गई, लेकिन समिति इसे गंभीरता से नहीं ले रही है।"

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार और स्पीकर के बीच कोई संतुलन नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि "जेपीसी के अध्यक्ष को किसी बड़े केंद्रीय मंत्री से निर्देश मिल रहे हैं।" वहीं, YSRCP सांसद विजय साई रेड्डी ने भी विपक्षी नेताओं का समर्थन करते हुए कहा कि कई राज्यों के वक्फ बोर्ड और अन्य हितधारकों को जेपीसी के सामने आने का मौका नहीं दिया गया है।

JPC अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव

बाद में, डीएमके सांसद ए राजा ने मीडिया को बताया कि जेपीसी अध्यक्ष ने "संसद में अगले बजट सत्र तक समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव पेश करने पर सहमति जताई है।"

वक्फ संशोधन विधेयक, 2024

वक्फ संशोधन विधेयक, 2024, वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। यह वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ इन निकायों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी की व्यवस्था करेगा। विधेयक में डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जा की गई संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी प्रावधान लाने की बात कही गई है।

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