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Sambhal Vishnu Temple: संभल के 'कल्कि विष्णु' मंदिर का सर्वेक्षण, 'कृष्ण कूप' का स्कंद पुराण में है उल्लेख

Sambhal Vishnu Temple: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम ने शनिवार को संभल के प्राचीन 'कल्कि विष्णु' मंदिर परिसर का सर्वेक्षण किया। यह सर्वेक्षण उस दिन के बाद हुआ, जब एजेंसी ने जिले में हाल ही में खोजे गए मंदिर...
06:52 PM Dec 21, 2024 IST | Ritu Shaw

Sambhal Vishnu Temple: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम ने शनिवार को संभल के प्राचीन 'कल्कि विष्णु' मंदिर परिसर का सर्वेक्षण किया। यह सर्वेक्षण उस दिन के बाद हुआ, जब एजेंसी ने जिले में हाल ही में खोजे गए मंदिर का निरीक्षण किया था।

मंदिर के पुजारी महेंद्र प्रसाद शर्मा ने सर्वेक्षण टीम की यात्रा का स्वागत किया। पीटीआई से बातचीत में उन्होंने कहा, "यह अच्छा है कि सर्वेक्षण टीम यहां आई। यहां एक 'कृष्ण कूप' (कुआं) है। यह बंद नहीं है, लेकिन इसमें पानी नहीं है। इस कूप का उल्लेख 'स्कंद पुराण' में संभल के सभी तीर्थ स्थलों के साथ किया गया है। यह कुआं मंदिर परिसर के पुराने परिक्षेत्र के अंदर स्थित है।"

पुरातन कुएं की उम्र का निर्धारण करेगी एएसआई

संभल की उप-जिलाधिकारी वंदना मिश्रा ने बताया कि एएसआई की टीम लगभग 15 मिनट तक मंदिर परिसर में रुकी और प्राचीन कुएं की उम्र का निर्धारण करने के लिए इसका निरीक्षण किया। उन्होंने पीटीआई को बताया, "यहां एक 'कृष्ण कूप' है जिसे प्राचीन कुआं कहा जाता है। इसकी उम्र अभी निर्धारित नहीं की गई है। टीम ने मंदिर का भी दौरा किया।"

संभल में एएसआई ने 19 प्राचीन कुएं खोजे

शुक्रवार को एएसआई की चार सदस्यीय टीम ने हाल ही में खोजे गए श्री कार्तिक महादेव मंदिर (भस्मा शंकर मंदिर), पांच तीर्थ स्थलों और 19 कुओं का सर्वेक्षण किया। 13 दिसंबर को श्री कार्तिक महादेव मंदिर को पुनः खोला गया। इसे एक अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान ढके हुए संरचना के रूप में खोजा गया था। इस मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति और शिवलिंग मौजूद हैं। यह मंदिर 1978 से बंद था। जिला अधिकारी राजेंद्र पंसिया ने बताया कि प्राचीन मंदिर और कुएं की खुदाई का काम चल रहा है।

धार्मिक स्थलों पर नए मुकदमों पर रोक - सुप्रीम कोर्ट

12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए देशभर में धार्मिक स्थलों, विशेषकर मस्जिदों और दरगाहों से संबंधित नए मुकदमों को स्वीकार करने और चल रहे मामलों में कोई निर्णायक आदेश देने पर अस्थायी रोक लगा दी।

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