S. Jaishankar In Parliament: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने राज्यसभा में रखा पक्ष, बोले- 'यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है सभी देशों को...'
S. Jaishankar In Parliament: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि किसी भी देश में अवैध रूप से रह रहे नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया नई नहीं है और सभी देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अवैध प्रवासी स्वदेश लौटें। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवास को रोकना आवश्यक है और यह प्रत्येक देश की ज़िम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों को वापस ले।
राज्यसभा में बोलते हुए, विदेश मंत्री ने अमेरिका से हाल ही में 104 भारतीय अवैध प्रवासियों की वापसी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "अगर कोई व्यक्ति किसी विदेशी देश में अवैध रूप से रह रहा है, तो उस देश का अधिकार है कि वह उसे वापस भेजे और मूल देश की ज़िम्मेदारी है कि वह उन्हें स्वीकार करे।"
उन्होंने बताया कि अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) विभाग द्वारा इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ICE 2012 से प्रभावी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत काम करता है, जिसके तहत विमान से भेजे जाने वाले प्रवासियों के लिए विशेष नियम हैं। जयशंकर ने यह भी स्पष्ट किया कि ICE के अनुसार महिलाओं और बच्चों पर कोई कठोर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता।
अमृतसर पहुंची पहली खेप
बुधवार को अमेरिका से 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा। यह पहली खेप है जिसे अमेरिका ने अपने अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त अभियान के तहत वापस भेजा है। इन प्रवासियों में सबसे अधिक हरियाणा और गुजरात से 33-33 लोग थे, पंजाब से 30, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से 3-3, और चंडीगढ़ से 2 लोग शामिल थे। गौरतलब है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की नीति अपनाई है, जिसके तहत कई देशों के नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है।
अवैध प्रवास को रोकने के प्रयास
सरकार अवैध प्रवास को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री ने संसद में कहा कि अवैध प्रवास केवल एक कानूनी मुद्दा ही नहीं बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक मुद्दा भी है, जिससे बचने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे वैध तरीकों से ही विदेश यात्रा करें और किसी भी तरह के झूठे वीज़ा या अवैध मार्ग से विदेश जाने से बचें। भारत सरकार इस मामले में अमेरिका और अन्य देशों के साथ लगातार संवाद बनाए हुए है ताकि अवैध प्रवास को रोका जा सके और कानूनी आव्रजन को सुगम बनाया जा सके।
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