Railway Employee Bonus: दशहरा पर रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मंत्रिमंडल ने परफॉर्मेंस-लिंक्ड बोनस को दी मंजूरी
Railway Employee Bonus: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के 11.72 लाख कर्मचारियों के लिए 78 दिनों की वेतन के बराबर परफॉर्मेंस-लिंक्ड बोनस (PLB) की मंजूरी दी है, जिसकी कुल राशि ₹2,028.57 करोड़ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी दी, जो ट्रैक मेंटेनर्स, लोको पायलट्स, स्टेशन मास्टर्स, सुपरवाइजर्स और तकनीशियन्स सहित विभिन्न श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
रेलवे कर्मचारी के लिए बोनस
यह बोनस, जो मुख्य रूप से गैर-गज़ेटेड रेलवे कर्मचारियों को लाभान्वित करेगा। रेलवे के प्रदर्शन में निरंतर सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए यह वार्षिक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 का भुगतान किया जाएगा। यह बोनस हर साल दुर्गा पूजा और दशहरा के त्योहारों के पहले वितरित किया जाता है और इस वर्ष 11.72 लाख कर्मचारियों को कवर करने की उम्मीद है।
हालांकि, घोषणा से पहले कई रेलवे यूनियनों ने असंतोष व्यक्त किया और बोनस की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर अभियान चलाया। भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ (IREF) और भारतीय रेलवे सिग्नल एवं दूरसंचार मेंटेनर्स यूनियन (IRSTMU) ने बोनस गणना को लेकर चिंता व्यक्त की, यह कहते हुए कि यह वर्तमान वेतनमान को प्रतिबिंबित नहीं करता।
IREF के राष्ट्रीय महासचिव सरवजीत सिंह ने कहा, "हमें हर साल एक परफॉर्मेंस-लिंक्ड बोनस मिलता है, जो छठे वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन पर आधारित है, जो अन्यायपूर्ण है।" उन्होंने कहा कि जबकि बोनस राशि ₹17,951 है, यह ₹7,000 के वेतनमान पर आधारित है, जो अब लागू नहीं है क्योंकि सातवें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन ₹18,000 निर्धारित किया है।
IRSTMU के महासचिव आलोक चंद्र प्रकाश ने कहा, "नए वेतनमान के अनुसार बोनस राशि ₹46,159 होनी चाहिए।" उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान रेलवे कर्मचारियों पर बढ़े हुए दबाव का भी जिक्र किया, जब ट्रेन संचालन लॉकडाउन के बावजूद जारी रहा।
दो हफ्ते पहले लिखा पत्र
IREF ने दो हफ्ते पहले रेलवे मंत्री को बोनस संरचना को संशोधित करने की मांग के साथ एक पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इसके परिणामस्वरूप, यूनियनों ने सरकार को अपने मुद्दों को हल करने के लिए दबाव डालने के लिए X पर अभियान शुरू किया है।
ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर्स यूनियन (AIRTU) के महासचिव सतीश यादव ने रेलवे कार्य के चुनौतीपूर्ण स्वरूप पर जोर दिया और मंत्रालय से अपील की कि वे फ्रंटलाइन कर्मचारियों की मांगों पर विचार करें, जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा।
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