Rahul Gandhi Citizenship: राहुल गांधी की नागरिकता केस की सुनवाई स्थगित, कोर्ट ने कहा 'एक ही मुद्दे पर दो अदालतों में सुनवाई..'

Rahul Gandhi Citizenship Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार (26 सितंबर) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग करने वाले उनके प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) को निर्देश देने की मांग करने वाले मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। मुख्य न्यायाधीश मनोनीत न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष इस मुद्दे पर लंबित याचिका की स्थिति के बारे में पूछा।

राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर याचिका

अदालत ने पूछा, "इलाहाबाद उच्च न्यायालय भी इसी तरह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका पर सुनवाई की स्थिति क्या है?" अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर याचिका का विवरण अदालत में पेश करने को कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर होने से पहले ही याचिका दायर कर दी थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि एक ही मुद्दे पर दो अदालतों द्वारा सुनवाई करना उचित नहीं होगा।

इलाहाबाद HC ने केंद्र का फैसला पूछा

इससे पहले 25 सितंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने केंद्र से पूछा था कि क्या उसने नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत दायर उस अभ्यावेदन पर कोई निर्णय लिया है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता रखने के आरोपों की जांच करने के लिए कहा गया है।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी। पीआईएल में याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उन्होंने राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने के मुद्दे पर विस्तृत जांच की है और उन्हें कई नई जानकारियां मिली हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर यूके सरकार से गोपनीय ई-मेल प्राप्त करने का भी दावा किया है।

क्या है पूरा मामला?

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में गृह मंत्रालय को लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी के खिलाफ उनके द्वारा दायर अभ्यावेदन पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने की भी मांग की।

अधिवक्ता सत्य सभरवाल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि 6 अगस्त, 2019 को स्वामी ने मंत्रालय को एक पत्र लिखा था, जिसमें राहुल गांधी द्वारा ब्रिटिश सरकार को "स्वेच्छा से खुलासा" करके "उल्लंघन" करने की बात कही गई थी कि वह ब्रिटिश राष्ट्रीयता के नागरिक हैं, जो ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के बराबर है। स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि कांग्रेस नेता ने भारतीय नागरिक होने के नाते संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन किया है, जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम के साथ पढ़ा जाए, और अब वह भारतीय नागरिक नहीं रहेंगे।

स्वामी ने कहा है कि उन्होंने अपनी शिकायत की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए मंत्रालय को कई अभ्यावेदन भेजे हैं, लेकिन न तो कोई कार्रवाई की गई है और न ही उन्हें इसके बारे में सूचित किया गया है।

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