PM Modi On Budget: क्या मध्यम वर्ग को मिलेगा टैक्स राहत का तोहफा? पीएम मोदी के भाषण से मिला संकेत

PM Modi On Budget: संसद के बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए देवी लक्ष्मी का आह्वान किया। उनके इस बयान के बाद यह अटकलें तेज़ हो गई हैं कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2025 में आम जनता को इनकम टैक्स में राहत देने वाली हैं।

पीएम मोदी का संबोधन: 'विकसित भारत' के लिए नया जोश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र की शुरुआत में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "मैं प्रार्थना करता हूं कि देवी लक्ष्मी गरीबों और मध्यम वर्ग पर अपनी कृपा बरसाएं।" उन्होंने यह भी कहा कि यह उनका तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है और यह 'विकसित भारत' के लक्ष्य को नई ऊर्जा देगा।

प्रधानमंत्री ने कहा, "नवाचार (Innovation), समावेश (Inclusion) और निवेश (Investment) हमारे आर्थिक रोडमैप के आधार हैं। यह बजट आत्मविश्वास और नई ऊर्जा से भरपूर होगा और भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को सशक्त करेगा।"

क्या मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत मिलेगी?

प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद आम जनता में इनकम टैक्स में कटौती को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। हर साल वेतनभोगी करदाताओं को बजट से इनकम टैक्स दरों में राहत की उम्मीद रहती है। कर विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि नए कर प्रणाली (New Tax Regime) के अंतर्गत आयकर स्लैब को और अधिक तर्कसंगत बनाने की जरूरत है।

वर्तमान में नए कर प्रणाली के तहत टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं:

आयकर स्लैब (नई कर प्रणाली) टैक्स दर

• 0 - 3 लाख रुपये शून्य (Nil)
• 3 लाख - 7 लाख रुपये 5%
• 7 लाख - 10 लाख रुपये 10%
• 10 लाख - 12 लाख रुपये 15%
• 12 लाख - 15 लाख रुपये 20%
• 15 लाख रुपये से अधिक 30%

नए कर प्रणाली में 7 लाख रुपये तक की आय पर 25,000 रुपये तक की छूट (Rebate) मिलती है।

आर्थिक वृद्धि दर और कर कटौती पर जोर

केंद्रीय बजट 2025 ऐसे समय में आ रहा है जब देश की जीडीपी वृद्धि दर दो वर्षों के न्यूनतम स्तर 5.4% पर पहुंच गई है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि इनकम टैक्स कटौती से उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। सरकार का जोर नई कर प्रणाली को अपनाने पर है, और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 72% करदाता पहले ही इस प्रणाली को अपना चुके हैं। ऐसे में अगर किसी तरह की टैक्स राहत आती है, तो वह नई कर प्रणाली के अंतर्गत ही आने की संभावना है।

यह मोदी सरकार 3.0 का दूसरा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार आठवां बजट है। अब सभी की नजरें 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट 2025 पर टिकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि वित्त मंत्री आम जनता को इनकम टैक्स में राहत देकर उनके हाथ में अधिक डिस्पोजेबल इनकम (खर्च करने योग्य आय) देती हैं या नहीं।

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