उमर अब्दुल्ला की तिजोरी खुली! कृषि को 815 करोड़, टूरिज्म के लिए 390 करोड़....लेकिन जनता के लिए क्या खास?
Omar Abdullah: जम्मू-कश्मीर में पूरे 7 साल बाद चुनी हुई सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कई बड़े ऐलान किए। 815 करोड़ रुपये कृषि के लिए, 390 करोड़ रुपये पर्यटन के विकास के लिए और उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 64 नई इंडस्ट्री लगाने का वादा किया गया है। वहीं, स्वास्थ्य क्षेत्र में आम नागरिकों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की गई है।(Omar Abdullah) हालांकि, विपक्ष ने इस बजट को चुनावी हथकंडा बताया है और सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाए हैं। अब देखना यह होगा कि यह बजट जनता के जीवन में कितना बदलाव लाता है या सिर्फ कागजी घोषणाओं तक सीमित रह जाता है।
कृषि, टूरिज्म और हेल्थ पर खास फोकस
जम्मू-कश्मीर की सरकार ने इस साल का बजट पेश कर दिया है, जिसमें कृषि, पर्यटन और हेल्थ सेक्टर पर खास ध्यान दिया गया है। इसके अलावा, रोजगार, शिक्षा और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर तक ले जाने की पहल पर भी जोर दिया गया है। इस बजट को राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इस बार के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 815 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य 2.88 लाख नई नौकरियां पैदा करना है। राज्य सरकार कृषि में दो-फसल पैटर्न को बढ़ावा देने के साथ-साथ बागवानी के विस्तार पर भी ध्यान दे रही है। इसके अलावा, ऊन प्रसंस्करण और चमड़ा टैनिंग उद्योग को भी बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
पर्यटन को मिलेगा नया रूप
जम्मू-कश्मीर का पर्यटन उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए 390.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस साल सरकार ने 2.36 करोड़ पर्यटकों के आने का अनुमान लगाया है। राज्य में कश्मीर मैराथन जैसे आयोजन हो रहे हैं, जिसमें हजारों विदेशी प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। शिव खोरी और दूध पथरी जैसी जगहों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, जिससे टूरिज्म को और बढ़ावा मिल रहा है।
पर्यटन के विस्तार के लिए सरकार कई नई योजनाएं लेकर आई है। जम्मू के सिधरा में एक नया वाटर पार्क बनाया जाएगा, जबकि बशोली को एक एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही, सरकार कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए एक नई फिल्म नीति लागू करने की तैयारी कर रही है, जिससे राज्य को फिल्म निर्माण और इको-टूरिज्म का एक प्रमुख केंद्र बनाया जा सके।
रोजगार....लोकल से ग्लोबल की ओर बढ़ता कदम
इस बजट में 64 नई इंडस्ट्री लगाने की योजना बनाई गई है, जिससे राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इसके अलावा, सरकार ने पश्मीना और अन्य स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाने के लिए ‘लोकल से ग्लोबल’ पहल को आगे बढ़ाने की योजना बनाई है। साथ ही, सरकार सात नए उत्पादों को जीआई (Geographical Indication) टैग दिलाने की प्रक्रिया में जुटी हुई है, जिससे जम्मू-कश्मीर के हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी।
स्वास्थ्य सुविधाओं में होगा बड़ा सुधार
बजट में हेल्थ सेक्टर पर भी खास ध्यान दिया गया है। राज्य में दो नए एम्स संस्थान और दस पूरी तरह से सुसज्जित नर्सिंग कॉलेज खोलने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सभी नागरिकों को पांच लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवरेज की घोषणा की है। स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए सरकार तीन नए कैथ लैब स्थापित करेगी, सभी सरकारी अस्पतालों में एमआरआई मशीनें लगाई जाएंगी और सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।
सरकार ने एएवाई (अंत्योदय अन्न योजना) लाभार्थियों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। साथ ही, बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए अंडरग्राउंड केबलिंग योजना शुरू की जा रही है। बिजली की चोरी और अनियमितताओं को रोकने के लिए 40 प्रतिशत स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके अलावा, इस साल जम्मू-कश्मीर में 98 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, ताकि राज्य के लोगों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिल सके।
सड़क...शिक्षा के क्षेत्र में भी होगा सुधार
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस साल राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (NLU) की स्थापना की घोषणा की है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, सड़क निर्माण के क्षेत्र में भी सरकार ने 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत 7,886 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा है।
जम्मू-कश्मीर सरकार का यह बजट राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार ने कृषि, टूरिज्म, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देते हुए इसे एक समावेशी बजट बनाने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि यह बजट राज्य की आर्थिक स्थिति को कितना मजबूत कर पाता है और जनता को इसका कितना लाभ मिलता है।
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