Union Budget 2024 : भील प्रदेश की मांग के बीच बजट में आदिवासी समुदाय को बड़ी सौगात, सुधरेंगे आर्थिक हालात !

Union Budget 2024 : जयपुर। राजस्थान सहित 4 राज्यों के 49 जिलों को जोड़कर भील प्रदेश बनाने की मांग के बीच केंद्र सरकार के बजट में आदिवासी समाज के लिए भी सौगात मिली है। आदिवासी समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए केंद्र सरकार प्रयास करेगी, इसके लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा।

बजट में आदिवासी वर्ग के लिए बड़ी घोषणा

राजस्थान के आदिवासी अंचल से भील प्रदेश की मांग उठ रही है। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने कुछ दिन पूर्व मानगढ़ धाम से भील प्रदेश की मांग की। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों के 49 जिलों को जोड़कर भील प्रदेश बनाया जाए। हालांकि इस मांग को राज्य सरकार की ओर से खारिज किया गया। इस बीच अब केंद्रीय बजट में आदिवासी समुदाय की बेहतरी के लिए घोषणा की गई है।

PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना होगी शुरू

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आदिवासी वर्ग के लिए बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री सीतारमण ने आदिवासी समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने की बात कही।

आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को लाभ

प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना आदिवासी बहुल गांव और आकांक्षी जिलों में चलेगी। इस योजना से 63 हजार गांवों के 5 करोड़ आदिवासी लोगों को फायदा मिलेगा। योजना के तहत आदिवासी समुदाय की बेहतरी के लिए प्रयास किए जाएंगे।(Union Budget 2024)

मुश्किल दौर में चमक रही भारतीय अर्थव्यवस्था- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस मुश्किल दौर में भी भारत की  अर्थव्यवस्था चमक रही है। भारत की अर्थव्यवस्था में शानदार बढ़ोतरी हुई है। भारत की मुद्रा स्फीति दर स्थिर है और 4 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर है।

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