MEA Reacts: विदेश मंत्रालय का बयान, भारतीय विदेश में स्थानीय कानूनों का करें पालन
MEA Reacts: अमेरिका में भारतीय छात्रों की गिरफ्तारी और वीजा रद्द किए जाने की खबरों के बीच भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को कहा कि विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को स्थानीय कानूनों और नियमों का पालन करना चाहिए।
दरअसल, अमेरिका ने हमास (Hamas) आतंकी संगठन का कथित समर्थन करने के आरोप में भारतीय छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शहरी योजना में डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहीं 37 वर्षीय भारतीय छात्रा रंजनी श्रीनिवासन ने पिछले हफ्ते खुद को अमेरिका से डिपोर्ट कर लिया। इससे कुछ दिन पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने उनकी छात्र वीजा रद्द कर दी थी।
5 मार्च को वीजा रद्द करते हुए अमेरिका ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया और कहा कि रंजनी श्रीनिवासन कथित रूप से "हमास का समर्थन करने वाली गतिविधियों" में शामिल थीं। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर रंजनी श्रीनिवासन को "आतंकी समर्थक" बताया और कहा, "जो लोग आतंकवाद और हिंसा का समर्थन करते हैं, उन्हें अमेरिका में रहने का अधिकार नहीं है।"
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने इस मामले में कहा, "हम इस मुद्दे पर पहले भी कई बार अपनी बात रख चुके हैं। वीजा और इमिग्रेशन किसी भी देश का संप्रभु मामला है। जब भारतीय नागरिक विदेश में होते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि वे वहां के स्थानीय कानूनों और नियमों का पालन करेंगे।"
एमईए ने दी जानकारी
इसके अलावा, एक अन्य भारतीय स्कॉलर बदर खान सूरी की अमेरिका में गिरफ्तारी पर भी विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी। रंधीर जायसवाल ने कहा, "मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए हमें जानकारी मिली है कि इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। न तो अमेरिकी सरकार और न ही संबंधित व्यक्ति ने हमसे या हमारे दूतावास से संपर्क किया है।"
बदर खान सूरी वॉशिंगटन डीसी स्थित जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के एडमंड ए वॉल्श स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस के 'अलवलीद बिन तलाल सेंटर फॉर मुस्लिम-क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग' में पोस्टडॉक्टोरल फेलो हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने उन पर "हमास का प्रचार सक्रियता से फैलाने" का आरोप लगाया है। हालांकि, गुरुवार को एक अमेरिकी संघीय जज ने बदर खान सूरी की डिपोर्टेशन पर रोक लगा दी।
20 मार्च को जारी आदेश में यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट जज पेट्रीशिया टोलिवर जाइल्स ने कहा, "आदेश दिया जाता है कि जब तक अदालत इसके विपरीत आदेश न दे, तब तक याचिकाकर्ता को अमेरिका से बाहर नहीं भेजा जाएगा।" इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वह स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
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