Kolkata Doctor Rape: हैवान संजय रॉय को कोलकाता पुलिस ने किया CBI के हवाले, जल्द खुलेंगे राज़!

Kolkata Doctor Rape: ट्रेनी महिला डॉक्टर संग बलात्कार और बरबरता से उसकी हत्या (Kolkata Doctor Rape) के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। कोलकाता पुलिस जांच से संबंधित सभी दस्तावेज सीबीआई को जल्द ही सौंपेगी। पीठ ने पुलिस द्वारा अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने और पूर्व प्राचार्य संदीप घोष का बयान दर्ज करने में देरी के तर्क पर सवाल उठाया था।

ममता बैनर्जी ने दिया था 6 दिन का समय

इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस को एक सरकारी अस्पताल में 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ हुए खौफनाक बलात्कार और हत्या की जांच पूरी करने के लिए छह दिन का समय दिया था। उन्होंने सोमवार को कहा कि अगर शहर की पुलिस रविवार तक अपनी जांच पूरी नहीं कर पाती है, तो राज्य सरकार इस घटना की सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी, जिसने राज्य और देश को हिलाकर रख दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस को दी गई समय सीमा से पांच दिन पहले, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और आदेश दिया कि मामले को तुरंत केंद्रीय एजेंसी को सौंप दिया जाए।

यह एक दुर्लभ अवसर था जब किसी अदालत ने मामले की पहली सुनवाई के दौरान मामले को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगनम की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अब तक "जांच में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है" और सबूतों को नष्ट करने की संभावना को चिह्नित किया। अदालत ने अस्पताल प्रशासन की ओर से गंभीर चूक का भी उल्लेख किया और पूर्व प्रिंसिपल को फटकार लगाई।

CBI दफ्तर पहुंचा हैवान संजय रॉय

उधर पश्चिम बंगाल पुलिस आरोपी संजय रॉय को कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई कार्यालय लेकर पहुंची। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, सीबीआई ने मामले को अपने हाथ में ले लिया है और दिल्ली से एक विशेष चिकित्सा और फोरेंसिक टीम भेजी है।

डॉक्टरों ने खत्म की हड़ताल

वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) की मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने जाने के बाद अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) सहित अन्य डॉक्टर संघों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर अमल नहीं होता और कोई ठोस समाधान नहीं निकलता, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री के साथ अपनी बैठक में FORDA को आश्वासन दिया गया कि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की जाएगी। इससे पहले दिन में, एम्स दिल्ली के एक ज्ञापन में उन्हें याद दिलाया गया कि विरोध और हड़ताल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ हैं और इससे अदालत की अवमानना ​​हो सकती है।

यह भी पढ़ें: Asaram Parole: राजस्थान हाई कोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत, इलाज के लिए मिली इतने दिन की पैरोल