J Jayalalithaa Assets: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जयललिता की संपत्तियाँ सरकारी खजाने में

J Jayalalithaa Assets: तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की अघोषित संपत्ति (डीए) मामले में जब्त की गई संपत्तियों को शनिवार को कर्नाटक कोषागार के अधिकारियों द्वारा तमिलनाडु सरकार को सौंप दिया गया। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी कानूनी उत्तराधिकारी की याचिका खारिज करने के एक दिन बाद हुई।

जब्त की गई संपत्तियों में 27.558 किलोग्राम सोने के आभूषण, 1,116 किलोग्राम चांदी और 1,526 एकड़ भूमि से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं। इन बहुमूल्य वस्तुओं को बेंगलुरु में न्यायालय और कोषागार अधिकारियों की उपस्थिति में एक गोपनीय प्रक्रिया के तहत तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधियों को सौंपा गया।

तमिलनाडु के गृह सचिव धीरज कुमार ने बताया कि राज्य गृह विभाग के एक संयुक्त सचिव को बेंगलुरु की 34वीं सीसीएच अदालत में उपस्थित किया गया था, जो विशेष सीबीआई अदालत के रूप में कार्यरत थी, ताकि संपत्तियों को आधिकारिक रूप से प्राप्त किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

शुक्रवार को, सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे, ने जयललिता की भतीजी और कानूनी उत्तराधिकारी जे. दीपा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। दीपा ने कर्नाटक हाई कोर्ट के 13 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें जब्त संपत्तियों को लौटाने से इनकार किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जयललिता की मृत्यु के कारण मामला बंद करना (अबेटमेंट) उन्हें अपराध से मुक्त करने के बराबर नहीं है। कोर्ट ने बेंगलुरु की विशेष सीबीआई अदालत को तमिलनाडु सरकार को संपत्तियों के हस्तांतरण की अनुमति दे दी।

जब्त संपत्तियाँ और उनका हस्तांतरण

जब्त की गई संपत्तियों में 11,344 सिल्क साड़ियाँ, 750 जोड़ी सैंडल, 800 घड़ियाँ, 250 शॉल, 12 रेफ्रिजरेटर, 10 टेलीविजन सेट, 8 वीसीआर, एक वीडियो कैमरा, 4 सीडी प्लेयर, दो ऑडियो डेक, 24 टेप रिकॉर्डर, 1,040 वीडियो कैसेट और 5 लोहे की तिजोरियाँ शामिल हैं। इन सभी वस्तुओं को बेंगलुरु के विधान सौधा कोषागार में सुरक्षित रखा गया था।

तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों ने इन संपत्तियों की पूरी तरह से जाँच की और फिर उन्हें आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। सोने और चाँदी के आभूषणों को एक सुरक्षित बॉक्स में रखकर सील किया गया और फिर कड़ी सुरक्षा के बीच चेन्नई ले जाया गया।

कानूनी पृष्ठभूमि

जयललिता के खिलाफ यह मामला 1996 में उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के बाद शुरू हुआ था। सीबीआई ने 1996 में उनके खिलाफ छापेमारी की और जब्त संपत्तियों को अपने कब्जे में लिया। 1997 में चार्जशीट दायर की गई और 27 सितंबर 2014 को बेंगलुरु की विशेष अदालत ने जयललिता को चार साल की सजा सुनाई और ₹100 करोड़ का जुर्माना लगाया।

हालांकि, 2015 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस सजा को रद्द कर दिया। लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद 2017 में अंतिम निर्णय आया। तमिलनाडु सरकार ने अब तक इन संपत्तियों के भविष्य के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन फिलहाल इन्हें राज्य कोषागार में रखा जाएगा।

यह भी पढ़ें: New Delhi Stampede: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विपक्षी नेताओं ने जताया शोक, घायलों को मदद का आश्वासन