India Canada Diplomat: भारत ने 6 कैनेडियन डिप्लोमैट्स को निकाला, अपने राजनयिकों को भी बुलाया वापस

India Canada Diplomat: भारत ने कनाडा के साथ बढ़ते कूटनीतिक तनाव के बीच सोमवार को छह कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी कि इन राजनयिकों को 19 अक्टूबर, 2024 रात 11:59 बजे तक या उससे पहले देश छोड़ने के लिए कहा गया है। इससे पहले सोमवार शाम को भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने राजनायिकों को कनाडा से वापस आने निर्देश दिए।

निष्कासित राजनयिकों में कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, उप उच्चायुक्त पैट्रिक हेबरट, के साथ-साथ प्रथम सचिव मैरी कैथरीन जोली, इयान रॉस डेविड ट्राइट्स, एडम जेम्स चुइपका और पाउला ओरजुएला शामिल हैं।

भारत ने अपनाया कड़ा रुख

इससे पहले शाम को, विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि वह भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुला रहा है, क्योंकि ओटावा ने खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में उन्हें 'हितधारक' करार दिया था।

अपने बयान में, विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने कनाडा के प्रभारी डी'एफ़ेयर को तलब किया, जिन्हें बताया गया कि भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा और अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को आधारहीन तरीके से "निशाना बनाना" "पूरी तरह से अस्वीकार्य" है।

विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि, "यह रेखांकित किया गया कि उग्रवाद और हिंसा के माहौल में, ट्रूडो सरकार की कार्रवाइयों ने उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान कनाडाई सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए, भारत सरकार ने उच्चायुक्त और अन्य लक्षित राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है"।

भारत-कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव

भारत और कनाडा के बीच तनाव तब से बढ़ गया है जब पिछले साल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश की संसद में निज्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों की "संभावित संलिप्तता" होने का इल्जाम लगाया था।

हालांकि, ट्रूडो की सरकार ने अभी तक कनाडाई प्रधानमंत्री के आरोपों को पुष्ट करने के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ कोई सबूत साझा नहीं किया है।

निज्जर मामले में भारतीय राजनयिकों को जोड़ने के कनाडा के कदम पर मंत्रालय ने कहा, "भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को दृढ़ता से खारिज करती है और इन्हें ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा मानती है, जो वोट बैंक की राजनीति पर केंद्रित है। चूंकि प्रधानमंत्री ट्रूडो ने सितंबर 2023 में कुछ आरोप लगाए थे, इसलिए कनाडा सरकार ने हमारी ओर से कई अनुरोधों के बावजूद भारत सरकार के साथ सबूतों का एक टुकड़ा भी साझा नहीं किया है। यह नवीनतम कदम उन बातचीत के बाद उठाया गया है, जिसमें फिर से बिना किसी तथ्य के दावे किए गए हैं। इससे कोई संदेह नहीं रह जाता है कि जांच के बहाने राजनीतिक लाभ के लिए भारत को बदनाम करने की एक जानबूझकर की गई रणनीति है।"

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