Gyanvapi Mosque: ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण को लेकर हिंदू पक्ष को कोर्ट से झटका, रामभद्राचार्य ने कर दी बड़ी घोषणा

Gyanvapi Mosque: वाराणसी कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा अतिरिक्त सर्वेक्षण के लिए हिंदू पक्ष की याचिका खारिज किए जाने के बाद, आध्यात्मिक नेता जगद्गुरु श्री रामभद्राचार्य ने बड़ी घोषणा कर दी है। रामभद्राचार्य ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।

रामभद्राचार्य ने मीडिया से की बात

मीडिया में बयान देते हुए उन्होंने कहा, "हम उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे।" उन्होंने मंदिर के सरकारी अधिग्रहण पर कहा, "मैं हिंदू धर्म का अगुवा हूं और मेरा कहना है कि अगर चर्चों पर कब्जा नहीं किया जा रहा है, मस्जिदों पर कब्जा नहीं किया जा रहा है, तो हिंदू मंदिरों पर भी कब्जा नहीं किया जाना चाहिए। हम सरकार से कार्रवाई करने का अनुरोध करेंगे।"

कोर्ट ने क्या कहा?

गौरतलब है कि शुक्रवार को सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) फास्ट ट्रैक कोर्ट, वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा अतिरिक्त सर्वेक्षण के लिए हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने कहा, "न्यायालय ने एएसआई द्वारा संपूर्ण ज्ञानवापी क्षेत्र के संरक्षण के अतिरिक्त सर्वेक्षण के लिए हमारे आवेदन को खारिज कर दिया है... हम इस निर्णय के खिलाफ... 30 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय जाएंगे।"

हिंदू पक्ष ने दावा किया कि केंद्रीय गुंबद के नीचे 100 फीट का शिवलिंग मौजूद है और ज्ञानवापी परिसर में 4x4 फीट खुदाई और एएसआई सर्वेक्षण करने और अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करने का अनुरोध किया, लेकिन वाराणसी के वरिष्ठ डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया है।

हिंदू पक्ष

इस बीच, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता रस्तोगी ने कहा कि वे इस फैसले से परेशान हैं, उन्होंने कहा कि वे तत्काल आधार पर उच्च न्यायालय जाएंगे। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने कहा, "यह निर्णय नियमों और तथ्यों के विरुद्ध है। मैं इससे व्यथित हूं और इसे ऊपरी अदालत में जाकर चुनौती दूंगा... 8.4.2021 के आदेश के अनुसार सर्वेक्षण के लिए एएसआई को 5 सदस्यीय समिति नियुक्त करनी थी, जिसमें एक व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय का और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का विशेषज्ञ होता। इन सभी को एएसआई सर्वेक्षण करना था। पिछला सर्वेक्षण एएसआई ने ही किया था। उच्च न्यायालय ने पुष्टि की थी कि सर्वेक्षण उस आदेश (8.4.2021) के अनुपालन में नहीं था... हम तत्काल आधार पर उच्च न्यायालय जाएंगे।"

हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि वे आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण के लिए जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय जाएंगे। चतुर्वेदी ने कहा, 'सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया है और आदेश भी आ गया है... हम इस आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण के लिए जिला न्यायालय जाएंगे... लगभग सभी क्षेत्रों का एएसआई सर्वेक्षण पूरा हो गया है लेकिन कुछ स्थानों का सर्वेक्षण बाकी है जहां मशीनें नहीं पहुंच सकीं... इसलिए अतिरिक्त सर्वेक्षण की मांग की गई थी... हम सिविल कोर्ट जाएंगे और सफल होंगे। सर्वेक्षण होगा... हम सुनिश्चित करेंगे कि मंदिर परिसर के हर इंच का सर्वेक्षण हो... यह कोई झटका नहीं है... हमने पहले ही सभी साक्ष्य पेश कर दिए हैं... जिला न्यायालय है, हाईकोर्ट है, अभी सारे रास्ते खुले हैं।'

लॉर्ड विशेश्वर बनाम अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी का यह मामला 1991 से चल रहा है। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा का अधिकार देने और मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने को लेकर यह मामला दायर किया गया था। यह मामला 33 साल से लंबित है और आज मुस्लिम पक्ष के वकील ने अपनी दलीलें पूरी कीं।

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