Centre Plans For Illegal Migrants: बिना वैध दस्तावेज भारत आने पर होगी जेल, सरकार ला रही नया विधेयक

Centre Plans For Illegal Migrants: भारत में बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को अब कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने "आव्रजन और विदेशी नागरिक विधेयक, 2025" (Immigration and Foreigners Bill, 2025) को लोकसभा में पेश करने की तैयारी कर ली है, जो इस विषय से जुड़े चार मौजूदा कानूनों को समाहित करेगा। इस विधेयक के तहत बिना वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने पर अधिकतम पांच वर्ष की सजा और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

जाली दस्तावेजों पर आने वालों के लिए सख्त प्रावधान

इतना ही नहीं यदि कोई विदेशी फर्जी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करता है या यहां रहने की कोशिश करता है, तो उसे कम से कम दो साल की सजा और अधिकतम सात साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा, ऐसे मामलों में एक लाख रुपये से लेकर दस लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

कौन-कौन से पुराने कानून होंगे समाप्त?

विधेयक के तहत निम्नलिखित चार कानूनों को हटाकर एक संयुक्त कानून बनाया जाएगा:

• विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946
• पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920
• विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939
• आव्रजन (वाहक की देयता) अधिनियम, 2000

शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों को जानकारी साझा करनी होगी

नए विधेयक के तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को भारत में प्रवेश करने वाले किसी भी विदेशी नागरिक के बारे में नामित पंजीकरण अधिकारी को जानकारी देनी होगी। इसी तरह, अस्पतालों, नर्सिंग होम्स और अन्य चिकित्सा संस्थानों को भी उन विदेशियों की जानकारी साझा करनी होगी जो उनके यहां ठहरते हैं।

वीजा शर्तों का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई

यदि कोई विदेशी नागरिक अपने वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रहता है, वीजा की शर्तों का उल्लंघन करता है या प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसे तीन साल तक की जेल या तीन लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजा मिल सकती हैं।

परिवहन कंपनियों पर भी जिम्मेदारी

यदि कोई एयरलाइन, शिपिंग कंपनी या अन्य परिवहन सेवा ऐसे विदेशी नागरिकों को भारत लाती है जिनके पास वैध पासपोर्ट या वीजा नहीं है, तो उस वाहक को दोषी ठहराया जाएगा। आव्रजन अधिकारी वाहक पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। यदि जुर्माना नहीं भरा जाता, तो उस विमान, जहाज या वाहन को जब्त किया जा सकता है।

सरकार को मिलेगी अधिक शक्तियां

विधेयक के तहत भारत सरकार को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी विदेशी व्यक्ति या समूह के प्रवेश पर रोक लगा सके, उनके भारत से बाहर जाने पर पाबंदी लगा सके या उन्हें किसी विशेष क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक सके। साथ ही, सरकार को यह अधिकार भी होगा कि वह किसी विदेशी नागरिक के फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक डेटा लेने के लिए बाध्य कर सके।

"आव्रजन और विदेशी नागरिक विधेयक, 2025" भारत की सुरक्षा और आव्रजन प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह विधेयक अवैध प्रवास को रोकने और विदेशियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए सख्त प्रावधानों को लागू करने का प्रयास करता है। अब यह देखना होगा कि इस विधेयक पर संसद में क्या चर्चा होती है और इसे किस रूप में पारित किया जाता है

यह भी पढ़ें: Guillain Barre Syndrome: क्या है गुइलेन-बैरे सिंड्रोम, जिसने अबतक ले ली 8 लोगों की जान